घोड्यांच्या संख्येवर आळा असावा याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे यांनी हरित लवादकडे तक्रार दाखल केली होती.राष्ट्रीय हरित लवादकडे याबाबतची सुनावणी 30 जानेवारी 2026 रोजी झाली. त्यात हरित लवादाने घोडे संघटनेच्या वकिलांनी आक्षेप सादर केल्याने सुनावणीसाठी दोन आठवड्याचा कालावधी दिला आहे. पर्यावरणीय समस्या माथेरान मध्ये दिसत असल्याने हा निर्णय घ्य़ावा लागल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या वेस्टर्न झोन खंडपीठाने अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र आणि वाहनमुक्त थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमधील गंभीर पर्यावरणीय समस्यांची दखल घेतली. खंडपीठाने माथेरानमधील रहिवाशी सुनील शिंदे आणि अन्य एका अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्य आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध दाखल केलेल्या मूळ अर्जावर विचार केला. न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, सुनावणीच्या दिवशी एक संयुक्त समितीचा अहवाल रेकॉर्डवर ठेवण्यात आला होता. त्याच्या प्रती प्रतिवाद्यांना देण्यात आल्या होत्या. घोडे मालकांच्या संघटनांच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. खंडपीठाकडे सदर अहवाल कारण केवळ एक दिवस आधीच मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. खंडपीठाने आक्षेप दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
माथेरान हिल स्टेशन नगर परिषदेच्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थिती बद्दलही हरित लवाद न्यायाधिकरणाने चिंता व्यक्त केली. योग्य नोटीस बजावूनही, त्यांच्या वतीने कोणीही हजर राहिले नाही. खंडपीठाने नगरपरिषदेला एक आवश्यक पक्ष मानले आणि निबंधकांना मुख्य अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिण्याचे निर्देश दिले. आदेशात हे स्पष्ट करण्यात आले की, पुढील तारखेला हजर न राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
