रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
मुंबई महानगर क्षेत्राची वाढती तहान भागवण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जत तालुक्यातील पोशीर आणि शिलार धरण प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र या निर्णयानंतर स्थानिक पातळीवर संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.पोशीर प्रकल्पासाठी तब्बल 2 हजार 110 कोटी रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली असून ‘मे. प्रसाद कन्स्ट्रक्शन’ कंपनीला रायगड पाटबंधारे विभागाकडून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने कामाला गती दिली असली तरी बाधित गावांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. बोरगावजवळील पोश्री नदीवर प्रस्तावित असलेल्या या धरणामुळे सुमारे 1 हजार 221 हेक्टर सुपीक जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे बोरगाव, बोंडेशेत, पेंढरी ही तीन गावे बाधित होणार असून धरणाच्या पाण्याचे क्षेत्र हे परिसरातील भोपळेवाडी, चेवणे, चई, ओलमन आणि चाफेवाडी या गावाला विळखा घालणार आहे.
पिढ्यानपिढ्या कसत आलेली जमीन गमवावी लागेल, भूमिहीन व्हावे लागेल आणि अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.आमची जमीन हीच आमची आई आहे. मुंबईची तहान भागवण्यासाठी आम्हाला बेघर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमची वडिलोपार्जित जमीन देणार नाही अशी ठाम भूमिका स्थानिक शेतकऱ्यांनी मांडली आहे.दरम्यान, या लढ्याचे नेतृत्व आता स्थानिक युवकांनी हाती घेतले आहे. बोरगाव येथील पुरातन शिवमंदिरात नुकतीच महत्त्वाची नियोजन बैठक पार पडली. गावागावांतून मोठ्या संख्येने तरुण या बैठकीला उपस्थित होते.शासनाच्या कोणत्याही सर्वेक्षणाला विरोध करणे, कामाला अटकाव करणे आणि प्रकल्पामुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत जनजागृती करणे, अशा विविध मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
शेतकऱ्यांची संतप्त प्रतिक्रिया
एकीकडे सरकार प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडे स्थानिकांचा वाढता विरोध पाहता पोशीर प्रकल्प आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.हा संघर्ष किती तीव्र होणार? प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात तोडगा निघणार का? याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
