संग्रहित फोटो
साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर अखेर गाळप केलेल्या ऊसाचे जवळपास २ हजार कोटी रूपयाचे उसबिले थकवली आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला आहे. राज्यामध्ये चालू वर्षीच्या गळीत हंगामात १६३ साखर कारखान्यांनी १५ नोव्हेंबर अखेर जवळपास १ कोटी १० लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. यापैकी ३४ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी अदा केली असून, १२९ साखर कारखान्यांकडे जवळपास २००५ कोटींची एफआरपी थकित आहे.
शेट्टींनी म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक रक्कमी एफआरपी विरोधात आव्हान याचिका दाखल करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन टप्यात एफआरपी अदा करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेची सुनावणी सुरू असून, येत्या १७ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी आहे. ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार, साखर संघ व राज्यातील साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी केली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता पुढील आठवड्यात तातडीने सुनावणी ठेवली आहे.
राज्य सरकारकडून पाठराखण
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून साखर कारखान्यांना पाठीशी घातल्याने राज्यातील साखर कारखाने एफआरपी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. विशेषत: मराठवाडा व विदर्भासह सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांची एफआरपी सर्वाधिक थकित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. स्वाभिमानीच्या रेट्यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली आहे.
