सांगलीच्या आजी-माजी खासदार, आमदारांना वसुली नोटीस; जाणून घ्या नेमकं झालं तरी काय?
सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहारातील ८१ कोटी ९१ लाखांच्या वसुलीसाठी ३० एप्रिल अखेर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश विभागीय सह निबंधकांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याप्रकरणी बँकेच्या ३८ आजी-माजी संचालक, कार्यकारी संचालकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी बुधवारी (दि.२६) हजर राहण्याची नोटीस प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी बजावली आहे.
जिल्हा बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी आमदार सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांनी केली होती. तसेच स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनीही बँकेच्या कारभाराबाबत लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तक्रारीनुसार, मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली. यामध्ये कर्ज वितरणात अनियमितता, फर्निचर खरेदीत अवाजवी दर आकारणी, वाढीव कामे करणे, सोसायटी संगणकीकृत करत असतानाचा करण्यात आलेला अनावश्यक खर्च, नोकरभरती, पात्रता नसताना नोकरांना वाढीव पगार अदा करणे, बँकेने थकित कर्जापोटी ताबा असलेल्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीमध्ये विहीत पध्दतीचा वापर न करता खरेदी आदी बाबींची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमध्ये बँकेचे सुमारे ५० कोटी ५८ लाख रूपयांचे नुकसान झाल्याचे आढळून आले होते.
यामध्येही काही मुद्दे राहून गेले होते. त्यामध्ये विश्वकर्मा फ्लायवूड यांच्याकडून करण्यात आलेल्या बेंच खरेदी, ३६ शाखा व मुख्यालयातील आयटी विभागात आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवासस्थानमधील फर्निचर नूतनीकरण, २१ परिविक्षाधिन तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पगारवाढ, विविध वृत्तपत्रांना देण्यात आलेल्या अनावश्यक जाहिराती आणि वसंतदादा कारखान्याचा मद्यार्क प्रकल्प बँकेच्या ताब्यात असताना परस्पर भाडेतत्वावर चालविण्यास देणे या सहा मुद्द्यामध्ये बँकेचे ३१ कोटी ३२ लाखांचे नुकसान झाले आहे.
30 एप्रिलपर्यंत जबाबदारी निश्चितीचा अहवाल सादर करावा
बँकेच्या आजी-माजी संचालक मंडळाच्या काळात एकूण सुमारे ८२ कोटींचे नुकसान झाले असून, या बाबी चौकशी अंतर्गत समोर आल्या आहेत. बँकेला दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले होते. मात्र, दुरूस्ती झालेली आढळून येत नाही. यामुळे सुमारे ८२ कोटीच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उप निबंधक सहकारी संस्था बिपीन मोहिते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांनी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत जबाबदारी निश्चितीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश विभागीय निबंधकांनी दिले आहेत.
खासदार विशाल पाटील यांनाही नोटीस
गैरव्यवहार प्रकरणी जिल्हा बँकेच्या ३८ आजी-माजी पदाधिकारी, संचालक, कार्यकारी संचालकांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी बुधवारी (दि.२६) उपनिबंधक कार्यालयात स्वतः अथवा वकिलामार्फत आपले म्हणणे सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीस बजावलेल्यामध्ये विद्यमान अध्यक्ष, माजी आमदार मानसिंगराव नाईक, माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील, उपाध्यक्षा जयश्री पाटील, खासदार विशाल पाटील, आ. सत्यजित देशमुख, माजी खासदार संजयकाका पाटील, माजी आमदार मोहनराव कदम, विक्रम सावंत, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्राम देशमुख, चिमण डांगे आदी ३८ जणांचा समावेश आहे.
हेदेखील वाचा : घर घेणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारची मोठी भेट! Home Loan वर ४% व्याजात सबसिडी; जाणून घ्या योजनेचा फायदा कोणाला?
