सांगली जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीचा झेंडा; संगीता पाटील अध्यक्ष, ऋषीकेश लाड उपाध्यक्ष
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड अथवा संबंधित दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२५ पासून वारंवार सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच प्रशासनाकडून नोटीसही बजावण्यात आली होती. मात्र, संबंधितांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
सांगली जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र व UDID कार्डाबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर भर दिला जात आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली असून इतर कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक कागदपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात पुढील काळातही अशीच कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी आणि सवलती लाटल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. त्याची तुकाराम मुंढे यांनी चौकशी सुरू केली आहे. राज्यासह सांगली जिल्ह्यातही अशा प्रकरणांची कसून चौकशी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, संशयास्पद वाटणाऱ्या किंवा कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने आता कडक नजर ठेवली आहे. खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा येऊ नये आणि पारदर्शकता राहावी, यासाठी ही मोहीम राबवण्यात येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या कारवाईमुळे कागदपत्रे लपवणाऱ्या किंवा बोगस प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
