रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांच्या प्रयत्नांना यश, डिझेल तस्करीची केंद्र सरकारकडून दखल
सागरी मार्गाने यापुर्वी अनेक देशविघातक कारवाया झालेल्या आहेत. यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आल्याचे सांगत राज्यशासनाकडून सुरक्षेच्या नावाखाली दरवर्षी करोडो रुपये खर्च केले जातात. सागरी सुरक्षेसाठी करोडो रुपयांचा खर्च होत असूनही डिझेल तस्करी झाल्याचं समोर आलं आहे. या डिझेल तस्करीविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर रायगड पोलीस आणि तटरक्षक दलाकडून काही कारवाया करण्यात आल्या. मात्र तरी देखील पुन्हा काही दिवसाने ही डिझेल तस्करी सुरु झाली. नुकतेच तालुक्यातील एका जेट्टिवर हजारो गॅलन डिझेल उतरविण्यात आले. हे डिझेल उतरविताना तेथील स्थानिक मच्छीमारांनी पाहिले. त्यानंतर या सर्व प्रकाराची सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्र शासनाकडे तक्रार केली व त्यानंतर केंद्राने राज्यशासनाकडे अहवाल मागवला आहे.
हेदेखील वाचा- भाजपसोबत राहिलो ही आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक; माजी उपमुख्यमंत्र्यांची कबुली
मुंबई बंदरात येणाऱ्या मोठमोठ्या जहाजांना भर समुद्रात थांबवून त्यातील डिझेल लुटले जात असल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. या घटनेत जहाजाच्या अधिकाऱ्यांसोबत तस्करांचे संगनमत असते. काही वेळेस यात बळाचाही वापर केला जातो. जहाजातून लुटून आणलेले डिझेल येथील स्थानिक मच्छीमार, ट्रकचालक यांना विकतात आणि त्यातून पैसे कमावतात. डिझेल तस्करीच्या या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या वाढत्या घटनांमुळे सागरी सुरक्षेला देखील धोका निर्माण होत आहे. या सर्व घटना लक्षात घेत अलिबाग येथील समाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्र शासनास पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
समाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी पाठवलेल्या पत्राची केंद्र शासनाने दखल घेतली असून राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव दीपक बळीराम मोरे यांना यासंबंधित पत्र पाठवण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी देखील सुरु करण्यात आली आहे. डिझेल तस्करीमुळे मच्छीमारांच्या जाळी तुटणे, मच्छीमार बोटींना अडथळा आणणे, गोरगरीब मच्छीमारांना मारहाण करण्याची धमकी देणे, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडतात. या प्रकरांची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी संजय सावंत यांनी केली होती.
हेदेखील वाचा- “… अन्यथा महाराष्ट्रात अतिशय तीव्र प्रकारचे आंदोलन छेडण्यात येईल”; मराठा समाजाचा राज्य सरकारला इशारा
संजय सावंत यांनी केंद्रीय गृहखात्याला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, डिझेल तस्करीमुळे मच्छीमारांच्या जाळी तुटणे, मच्छीमार बोटींना अडथळा आणणे, गोरगरीब मच्छीमारांना मारहाण करण्याची धमकी देणे असे प्रकार सर्रास होत आहेत. या तस्करांविरूध्द अनेक प्रकारच्या पोलीस तसेच तटरक्षक दलाने कारवाया करूनही डिझेल तस्करांचे काळे धंदे बंद होत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकारने दखल घेवून मच्छीमारांना न्याय मिळवून द्यावा तसेच डिझेल तस्करी कायमची बंद होण्यासाठी सीबीआयकडे या प्रकरणाचा तपास सूपूर्द करावा. याशिवाय कोकण किनारपट्टीवरील सर्व बंदरांवर सीसीटीव्ही लावल्यास या डिझेल तस्करी करणाऱ्या टोळ्या पकडल्या जातील, अशी आशा आहे. त्यामुळे केंद्राच्या किंवा राज्याच्या गृहखात्याने कोकण किनारपट्टीवरील सर्व बंदरांवर सीसीटीव्ही लावणे अपरिहार्य करणे आवश्यक आहे.
यापुर्वी तस्करांच्या या टोळीवर यलो गेट पोलीस ठाणे मुंबई, डिझेल तसकरी अंतर्गत मोक्का कायदयाव्दारे कारवाई करण्यात आली होती. त्या गुन्हयात या टोळीतील लोकांना अटक देखील करण्यात आली होती. त्यानंतर मोका कोर्टाने त्याचा जामीन मंजुर केला होता. जामिनामध्ये त्यांना रायगड जिल्ह्यात जावू नये आणि डिझेल तस्करी करू नये अशा अटी असल्याचे सावत यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तसेच या टोळीवर पेण दादरी सागर पोलीस ठाणे पेण, अंतर्गत त्यांच्यावर डिझेल तसकरी गुन्ह्याची नोंद झाली असुन त्यांना मुंबई येथून अटक झाली होती. त्यानंतर रायगड मधील रेवदंडा पोलीस ठाणे तरणखोप पोलीस ठाणे पेण, यांच्या अंतर्गत सुध्दा डिझेल तसकरीच्या गुन्हयाची नोंद आहे. सद्यस्थितीत रायगडमध्ये या टोळीवर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात डिझेल तसकरीच्या गुन्हयाची नोंद आहे.
डिझेल तसकरी करणारे तस्कर समुद्रामध्ये व खाडीमध्ये मच्छिमार करणाऱ्या मोठ्या बोटमालकांना कमी भावाने डिझेल देत आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमारी सोसायटीचे डिझेल कोणी घेत नसुन सोसायटी नुकसानात आहे. व शासनाचा महसुल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. तरी या डिझेल तस्कराच्या टोळीवर कारवाई करत आपल्या कार्यालयामार्फत त्यांचे जामीन रद्द व्हावे व यांच्यावर कठोरांत काठोर कार्यवाही व्हावी. हा बेकायदेशीर डिझेलचा काळा व्यापार बंद करण्यात यावा. तसेच या डिझेल तसकरांच्या टोळीचा तपास सीबीआयकडे दयावा अशी विनंती सावंत यांनी केली आहे.
