रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई : महाराष्ट्र हे प्रमुख कांदा उत्पादक (Onion farmers) राज्य आहे. मात्र कांद्यावरील निर्यात शुल्काचा (Onion export charges) दर जास्त असल्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीला मर्यादा (Limitions) येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक अडचणीत आला असून, मागील वर्षी ६८ टक्क्यांवर असणारी कांद्याची निर्यात यावर्षी अवघी ८ टक्क्यांवर आली आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने (State government) कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव तातडीने केंद्राकडे पाठवून तो मंजूर करुन घेण्याची आग्रही मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राव्दारे केली आहे.
[read_also content=”खुलेआम धमकी देणाऱ्या सत्ताधारी खासदार-आमदारांना चाप लावा – नाना पटोले https://www.navarashtra.com/maharashtra/state-government-will-be-action-on-ministers-mla-and-mp-nana-patole-325497.html”]
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन घेतात, कांद्याला योग्य दर मिळाला तर शेतकऱ्यांना कांद्याचे उत्पादन परवडते. मात्र कांद्यावरील निर्यात शुल्काचा दर जास्त असल्यामुळे कांदा निर्यातीला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. निर्यात शुल्काचा दर जास्त असल्यामुळे कांदा निर्यातीचे प्रमाण घटले आहे. मागील वर्षी ६८ टक्के असणारे निर्यातीचे प्रमाण यावर्षी अवघ्या ८ टक्क्यांवर आले आहे. राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठविणे आवश्यक आहे.
