रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई : राज्यात सध्या मुसळधार पाऊस सुरु आहे. यंदा मान्सून दरवर्षापेक्षा लवकर आल्याने मे महिन्यात शेतीच्या कामासाठी सुरुवात केली असता पावसाने शेककऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे तर कधी जनावरांमुळे शेतीचं अनेकदा नुकसान होतं मात्र असं असून शासन दरबारी देखील शेतकऱ्यांची नाराशाच होते, अशी खंत यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आता समिती कशाला हवी ?, थेट कर्जमाफीचा निर्णय सरकार का जाहीर करत नाही ?. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेलं सरकार असून दुर्योधन-दुःशासनासारखं बळीराजचं वस्त्रहरण करण्याच पाप करत आहे. या सरकारला भाऊ मानून बहिणींनी विधानसभा निवडणुकीत साथ दिली. मात्र शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर तसाच ठेऊन त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडून लाडक्या बहीणींच कुंकू पुसण्याच पाप हे सरकार करत आहे, अशी टीका काँग्रेस नेत्या, माजी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मागील 7 दिवसांपासून मोझरी येथे सुरु असलेले अंन्नत्याग आंदोलन शेतकरी कर्जमाफीबद्दल समिती नेमण्याबाबतच्या आश्वासनानंतर शनिवारी स्थगित करण्यात आले. या आंदोलनाला राज्यातील अनेक संघटना, राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींनी जाहीर पाठींबा दिला होता. कर्जमाफीबद्दल समिती नेमून अहवाल मागविणार मग बैठका घेणार म्हणजे सरकारला केवळ वेळ काढायचा आहे का ? असा सवाल देखील यशोमती ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे.
महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेली 1रुपयात पीक विमा योजना सरकारने बंद केली, पीक नुकसान भरपाईच्या निकषात बदल करुन नुकसान भरपाईच्या रकमेत कपात केली. शेतमालाला भाव नाही, खतांच्या बियाणांच्या किंमतीं वाढल्या, बोगस बियाणांच्या विक्रीवर सरकार ठोस पावले उचलत नाही. शेतीला वीज उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे आज राज्यातील शेतकरी हतबल झाला आहे. अशा वेळी सरकार शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावत आहे, सरकारची ही वृत्ती शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे आहे, अशी टीका यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ!
कर्ज, नापीकी, अवकाळी पाऊस तसेच सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना कंटाळून शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. यात विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा अधिक आहे. मागील अधिवेशनात वर्षभरात राज्यात 2 हजार706 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती सरकारने विधिमंडळात दिली होती. मागील सहा महिन्यात राज्यात 869 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. अमरावती जिल्ह्यात मागील 5 महिन्यात 83 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज रसातळाला गेली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्याबद्दल सरकारचे धोरण हे केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीची जुमलेबाजी आहे का? असे देखील यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी !
सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी. सरकारने समिती नेमून पून्हा अहवालाचे कागदी घोडे नाचवू नयेत, निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जे आश्वासन दिले ते पूर्ण करावे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या सर्व निकषांची पूर्तता करुन देखील आज 6.56 लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे अटी, शर्थी आणि निकष अशी पोपटपंची सरकारने करु नये, शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत न पाहता, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी.
