रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
कास पठार : जलसंपदा विभाग व जिल्हा प्रशासनाने कोयना खोऱ्यातील १०५ गावात पूर पातळी निश्चित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. मात्र या सर्व्हेआड जलाशयाच्या काठावरील बांधकामे हटविण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे, असा आरोप करत १०५ गावच्या भूमिपुत्रांनी सर्व्हेच्या कामाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तापोळा येथे पद्मावती देवीच्या मंदिरात १०५ गावच्या भूमिपुत्रांची बैठक पार पडली.
या प्रसंगी उपविभागीय अभियंता पाटण सिंचन विभाग शिवाजी पवार, महेश ओझर्डे, १०५ गाव संघटनेचे घनश्याम सपकाळ, डी. के. जाधव, विठ्ठल धनावडे, विशाल सकपाळ, धनाजी संकपाळ, धोंडीबा धनावडे, संजय संकपाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कोयना धरणाच्या निर्मितीनंतर गेल्या ५० वर्षात प्रथमच कोयना जलाशयाच्या परिसरातील ६७ किमी अंतरातील पुररेषा निश्चितीचे कारण सांगून सर्वेक्षण मोजणी व अतिक्रमणाची निश्चिती यादी तयार करण्यात येत असल्याचे कोयना भूमिपुत्रांच्या लक्षात आल्याने १०५ गावातील शेतकऱ्यांनी सामूहिकपणे कोयना जलसंपदा विभाग व जिल्हा प्रशासन यांच्या या मोजणी सर्वेक्षण व अतिक्रमण यादी निश्चितीला कडाडून विरोध करण्याचे घोषित केले, त्यासाठी जलाशयासमोर निदर्शने, उपोषणे, आंदोलने करण्याबाबतचे निर्णय घेण्यात आला.
जलसंपदा विभाग भूमिपुत्रांना विश्वासात नसल्याने भूमिपुत्रांनी बैठकीत असंतोष व्यक्त केला आहे. यावेळी १०५ गाव संघटनेचे पदाधिकारी गणेश उत्तेकर, राम पवार, अजित संकपाळ, दिपक भुजबळ, आनंद धनावडे, संतोष जाधव, आनंद पवार, प्रमोद कदम तसेच संपूर्ण १०५ गावातील सरपंच, पोलिस पाटील व भूमिपुत्र उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले
यावेळी बोलताना धोंडीबा धनावडे म्हणाले, २१६५ च्या संपादीत रेषेपर्यंत मोजणी करण्याचा शासनाला अधिकार काय आहे, शासनाने कोयना धरण, कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प लादून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. २१६५ च्या वर तुमचा एक इंचाचा अधिकार नाही, तिथे पायही ठेवायचा नाही, असा इशारा उपस्थित कोयना धरण व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना दिला.
[blockquote content=”स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे संबंधित सर्व्हेला तात्पुरत्या स्वरूपावर स्थगिती देत आहोत. स्थानिकांच्या मागणीबाबत वरिष्ठांना कळवून पुढील निर्णय घेण्यात येईल.” pic=”” name=”- शिवाजी पवार, उपविभागीय अभियंता, पाटण सिंचन उपविभाग सातारा”]
