गुरुवार, 16 जुलै 2026
642 विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम? SIR कामासाठी शाळेतील सर्व 10 शिक्षकांची नियुक्ती; मनसेचा संताप
या शाळेत 642 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून केवळ 10 शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, SIR प्रक्रियेसाठी या शाळेतील सर्व 10 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन ठप्प झाल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. शाळेला भेट दिल्यानंतर संदीप राणे यांनी मुख्याध्यापकांकडे याबाबत जाब विचारला. त्यावेळी मुख्याध्यापकांनी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगत, यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करण्याचे सुचविले.
मतदार ओळखपत्र खरंच रद्द होणार का? निवडणूक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण खुलासा
यावेळी संदीप राणे म्हणाले, “शाळा सुरू होऊन जवळपास महिना झाला आहे. मात्र शिक्षक SIR प्रक्रियेत गुंतल्याने विद्यार्थ्यांचे नियमित शिक्षण होत नाही. आधीच शिक्षकांची कमतरता असताना एका शाळेतील सर्व शिक्षकांना इतर कामासाठी नियुक्त करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे.” मनसेने या निर्णयाचा निषेध करत, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन शिक्षकांना तातडीने पुन्हा अध्यापनासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे संदीप राणे यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणावर महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
एसआयआरचा मुख्य उद्देश मतदार यादीतील माहिती अद्ययावत ठेवणे हा आहे. यामध्ये मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, स्थलांतरित झालेल्या मतदारांचे पत्ते दुरुस्त करणे, दुबार नोंदी काढून टाकणे आणि पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट करणे यांचा समावेश होतो. या मोहिमेदरम्यान, बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) त्यांच्या भागातील मतदारांच्या माहितीची पडताळणी करतात. काही प्रकरणांमध्ये, ते पडताळणीसाठी घरोघरी जातात, तर इतर प्रकरणांमध्ये, मतदारांना आवश्यक अर्ज भरून त्यांची माहिती अद्ययावत करण्यास सांगितले जाते.
एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना
महाराष्ट्रातील मतदार यादी अद्ययावत ठेवण्यासाठी, निवडणूक आयोग वेळोवेळी विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेबाबत सोशल मीडियावर विविध दावे आणि अफवा पसरत आहेत, जसे की, “प्रत्येक मतदाराला सर्व कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी लागतील,” “आधार कार्ड नसलेल्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातील,” किंवा “प्रत्येकाला नव्याने नोंदणी करावी लागेल.” तथापि, अधिकृत नियमांनुसार आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हे दावे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहेत.
