रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारही शेतकऱ्यांना सन्मान निधी देणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच राज्य सरकारनेही मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री सन्मान निधीची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली. त्यानुसार कार्यवाही सुरु झाली असून एप्रिलनंतर राज्यातील ७९ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे सोळाशे कोटी दिले जाणार आहेत. १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी ज्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे, त्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मुख्यमंत्री सन्मान निधी योजनेचा लाभ नवीन आर्थिक वर्षापासून दिला जाणार आहे. सरकारने कृषी विभागाकडून माहिती संकलित केली आहे. एकाच सातबारा उताऱ्यावरील कुटुंबप्रमुख त्याची पत्नी व १८ वर्षांखालील दोन अपत्य, असे कुटुंब ग्राह्य धरून त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये केंद्र सरकारकडून मिळतात.
वर्षातून तीनवेळा प्रत्येकी दोन हजारांप्रमाणे सहा हजार रुपये वितरित केले जातात. केंद्र सरकारच्या योजनेचेच निकष मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधीसाठी लागू असणार आहेत. योजनेसाठी क्षेत्राची कोणतीही मर्यादा नाही, पण जमीन लागवडीयोग्य असावी, बंधनकारक आहे.
दरम्यान, ज्यांची शेतजमीन १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वीची आहे, पण त्यांनी ई-केवायसी व बॅंक खात्याला आधारलिंक केलेले नाही. तसेच त्यांच्या नावावरील एकूण मालमत्तेची माहिती महसूल विभागाला दिलेली नाही, त्यांना तुर्तास लाभ मिळणार नाही. त्यांना ठराविक दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. त्या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्यांना योजनेची गरज नाही, असे ग्राह्य धरून ते अपात्र ठरवले जाऊ शकतात, असे कृषी विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, केंद्र सरकारचा हप्ता शेतकऱ्यांना वितरित झाल्यानंतर पुढील १०-१५ दिवसांत राज्याचा हप्ता जमा होईल, असे नियोजन केले जात आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार?
– बॅंक खात्याला आधार लिंक केलेले शेतकरी
– प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ई-केवायसी केलेलेच पात्र
– लाभार्थीच्या नावावरील सर्व मालमत्तेची माहिती दिलेल्यांनाच मिळणार लाभ
