संग्रहित फोटो
सासवड : महाराष्ट्र शासनाने पुरंदरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची शासनाकडून चेष्टा केली जात असल्याचे चित्र उभे राहत आहे. शासनाने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांकडून हरकती मागवण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी वेळेवर उपलब्ध नसल्याने, आणि कार्यालयांमध्ये हरकती स्वीकृतीसाठी पुरेशा सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
शासनाचे आवाहन, पण अधिकारी गायब
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावांमध्ये २८३२ हेक्टर क्षेत्रावर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. शासनाच्या यंत्रणेने शेतकऱ्यांच्या हरकती मागण्यासाठी नोटीसा दिल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या हरकती स्वीकारणारे अधिकारीच कार्यालयांमध्ये उपस्थित नसल्याने हे आवाहन केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित राहिले आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत हरकती सादर करण्यासाठी प्रयत्न केल्यावर त्यांना तिथे कोणी अधिकारी न भेटल्याने तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आपापल्या हरकती जमा करून कार्यालयांमध्ये जमा करण्यासाठी तयारी केली आहे. मात्र अधिकारी अनुपस्थित असल्याने त्यांचा संयम सुटत चालला आहे. शासनाने मुदत दिली असून नंतर हेच अधिकारी “शेतकरी सहकार्य करत नाहीत” असा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करतील, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
ड्रोन सर्व्हे, लाठी हल्ल्यानंतरही प्रक्रिया सुरूच
शासनाने यापूर्वी पोलीस बंदोबस्तात ड्रोन सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र शेतकऱ्यांनी त्याला जोरदार विरोध करत तो हाणून पाडला. परिणामी पोलिसांकडून लाठीहल्ला करण्यात आला आणि शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व्हे रद्द केल्याची घोषणा केली. मात्र दुसरीकडे, भूसंपादनाची प्रक्रिया शांतपणे सुरूच आहे.
एका कर्मचाऱ्यावर चार गावांचा भार
वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण गावांसाठी उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, पारगावसाठी अतिरिक्त उपजिल्हाधिकारी संगीता चौगुले, तर उर्वरित गावांसाठी प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या गावांमध्ये हरकती स्वीकारण्यासाठी केवळ एक महिला कर्मचारी कार्यरत आहे विद्या गायकवाड. त्यामुळे नियोजित वेळेत सर्व शेतकऱ्यांच्या हरकती स्वीकारल्या जातील की नाही, हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप अपेक्षित
या साऱ्या प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांना विचारणा करण्यात आली असता, त्यांनी परिस्थितीची माहिती घेऊन तातडीने कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. मात्र केवळ आश्वासने पुरेसे नाहीत. शेतकऱ्यांच्या भावना, त्यांचा विरोध, आणि त्यांची अडचण लक्षात घेता, प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलणे आवश्यक आहे.
