मनपाची थकबाकी वाढता वाढता वाढे..., महिनाभरात ४५ कोटी आणण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश
अहिल्यानगर शहर वार्ताहर महापालिकेची मालमत्ताकर व पाणीपट्टीची थकबाकी २७५ कोटींवर पोहोचली आहे. मागील आर्थिक वर्षात भरघोस शास्तीमाफो देऊनही थकित आकडा वाढत चालला आहे. यावर्षी शास्तीमाफी मिळणार नसल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच चार प्रभाग कार्यालयांना ४५ कोटींचे उद्दीष्ट देत त्याची पूर्तता न झाल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. मालमत्ताधारकांचा कर जमा करण्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष महापालिकेच्या अर्थकारणावर थेट परिणाम करत आहे. मोचाईल टॉवर, व्यावसायिक मालमत्ताधारक व मोकळ्या भूखंड धारकांकडे कराची मोठी थकबाकी आहे. त्याच्या वसुलीसाठी चारही प्रभाग समिती कार्यालयांना येत्या महिनाभरात ४५ कोटींचे उद्दीष्ट दिले आहे. कर्मचाऱ्यांनी वसुली न केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
मोकळे भूखंडधारक व व्यावसायिक मालमता धारकांनी महिनाभरात थकित कर न भरल्यास मालमता जप्त करण्यात येणार आहेत. आयुक्त डांगे यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत कर वसुली व संकबाकीचा आढावा घेण्यात आला. शासकीय जिल्हा रुग्णालयाकडे तीन कोटी आणि जिल्हा परिषद, जुने कलेक्टर ऑफिस, पाटबंधारे विभाग, पंचायत समिती, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे स्टेशन व इतर शासकीय कार्यालयाकडे सुमारे सहा कोटी थकबाकी आहे. बंद पडलेल्या मोबाईल टॉवरकडे सुमारे चार कोटी, १६ हजार ५२४ व्यावसायिक मालमत्ताधारकाकडे सुमारे सात कोटी रुपये थकबाकी आहे.
दरवर्षी डिसेंबर जवळ आला की शास्तीमाफीचे वारे वाहत असते. यावेळी आयुक्त डांग यांनी शास्तीमाफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी ते त्यांच्या शब्दावर किती ठाम राहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जानेवारीमध्ये मनपाच्या निवडणुका होऊन लोकनियुक्त मंडळ सत्तेवर येईल. शास्तीमाफीचा अधिकार आयुक्तांना असला तरी लोकनियुक्त मंडळ यासाठी नेहमीच आग्रही असते. त्यांचा प्रशासनावर दबाव असतो. त्यामुळेच आयुक्तांचा निर्धार टिकेल का, हे पहावे लागेल.
३३ हजार ४०७ मोकळ्या भूखंड धारकांकडे १२ कोटी रुपये थकबाकी आहे. एदिधल ते ऑक्टोबर अखेर ३५ कोटी रुपये वसुली झाली आहे. त्यामुळे येल्या महिनाभरात प्रभाग समिती एक व चार यांना प्रत्येकी १५ कोटी रुपये, प्रभाग समिती दोनला १० कोटी, प्रभाग समिती तीनला पाच कोटी असे ४५ कोटींचे उद्दीष्ट दिले आहे. वसुली न झाल्यास संबंधित अधिकारी व लिपिक यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे आयुक्त डांगे यांनी स्पष्ट केले, तसे आदेशच आजच्या बैठकीत संबंधितांना देण्यात आले. ओपन प्लॉट व व्यावसायिक मालमता धारकांनी एक महिन्यात पैसे न भरल्यास प्लॉट किंवा व्यावसायिक मालमत्तेचा ताबा महापालिका घेणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार आनंदऋषीजी ₹ हॉस्पिटल (१५ कोटी), केशर गुलाब मंगल कार्यालय (१.५० कोटी), शुभम मंगल कार्यालय (तीन कोटी), व्हिडिओकॉन (पाच कोटी) अशा व्यावसायिक मालमत्तांकडे थकबाकी आहे.
