कल्याण : मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील 27 गावांमधील अनधिकृत बांधकामे (Illegal Construction) व वाढीव मालमत्ता कराबाबत दोन समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज 27 गाव सर्वपक्षीय संघर्ष समिती व महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे (Bhausaheb Dangade) यांची बैठक झाली. या बैठकीत 27 गावातील अनधिकृत बांधकामे व वाढीव मालमत्ताकराबाबत निर्णय घेण्यासाठी लवकरच समिती गठीत येणार असून, या समितीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल पाठवण्यात येणार असल्याचे संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या 27 गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे व महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. महापालिकेकडून दहा पटीने वाढीव मालमत्ता कर आकारण्यात येत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीकडून करण्यात आला. तसेच हा कर कमी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर दोन मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात संघर्ष समितीचे पदाधिकाऱ्यासोबत बैठक झाली.
या बैठकीत या दोन्ही मागण्या निकाली काढण्यासाठी दोन समित्या गठित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आज केडीएमसी मुख्यालयात 27 गाव सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची व महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांची बैठक झाली.
या बैठकीमध्ये लवकरात लवकर या समित्या गठीत करून या दोन्ही विषयांबाबत अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.. त्यामुळे येत्या काळात या दोन्ही समस्या निकाली निघण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. याबाबत बोलताना संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समिती गठित करण्यासह, ग्रोथ सेंटर रद्द करणे आणि अधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावणे या मागण्यांबाबत महापालिका आयुक्त सकारात्मक असल्याची माहिती दिली.
लवकरच समिती गठीत करणार : चंद्रकांत पाटील
27 गावातील अनधिकृत बांधकामे व वाढीव मालमत्ता कर कमी करण्यासंदर्भात लवकरच समिती गठित करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रोथ सेंटर रद्द करणे आणि अधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावणे या मागण्यांबाबत महापालिका आयुक्त सकारात्मक आहेत. निळजे येथील तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी देखील निधी देण्याची मागणी केली.
– चंद्रकांत पाटील, सचिव, संघर्ष समिती
