जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का नाही? ; सुषमा अंधारे आक्रमक
अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात सुषमा अंधारे यांनी स्थानिक प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, “मी एक आई आहे, त्यामुळे एका आईचे दुःख काय असते, हे मला समजू शकते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मला आणि इतर दोन आमदारांना अमरावतीत जाऊन घटनेची माहिती घेण्यास सांगितले.
या दुर्घटनेच्या कारणांचा तपास सुरू असताना प्राथमिक माहितीनुसार NICU मधील व्हेंटिलेटरमध्ये बिघाड होऊन आग लागल्याचे सांगण्यात आले आहे. २४ ऑगस्टच्या पहाटे सुमारे ३.१५ वाजता ही आग लागली. त्यावेळी SNCUमध्ये ३९ नवजात बालके दाखल होती. त्यापैकी ३ बालकांचा मृत्यू झाला, तर ३६ बालकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.
दोन तासांपासून आम्ही चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांचा शोध घेत आहोत,” अस सांगत रुग्णालयातील सुरक्षाव्यवस्थेच्या कागदपत्रांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, अंधारे यांनी आपल्याला फायर ऑडिट आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिटची कागदपत्रे मिळाली नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
“लोकल पद्धतीने केलेले वायरिंग या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरले असण्याची शक्यता आहे. अशी दुर्घटना होऊ शकते, याची जिल्हा शल्यचिकित्सकांना माहिती होती, तर त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल होऊ नये?” असा सवाल त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. अमरावती प्रशासनाने रुग्णालयाचे नियमित फायर ऑडिट झाले असल्याचे आणि यावर्षीच्या ऑडिटसाठीही अर्ज करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे फायर ऑडिट झाले की नाही आणि त्यातील त्रुटींची पूर्तता झाली होती का, हा मुद्दा चौकशीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दरम्यान, दुर्घटनेनंतर राज्यातील सरकारी, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा आणि इमारत बांधकामाशी संबंधित ऑडिट करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाने दिले आहेत.
व्हेंटिलेटरच्या भूमिकेवरूनही अंधारे यांनी “शिलर कंपनीचे व्हेंटिलेटर पुरवणाऱ्या व्यक्तीचे सरकारमधील कोणासोबत लागेबांधे आहेत का?” असा सवाल केला. संबंधित वैद्यकीय उपकरणाची खरेदी, पुरवठा, देखभाल आणि त्याच्या मेंटेनन्सचा तपशील तपासण्याची मागणी त्यांनी केली. उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार आग व्हेंटिलेटरमधून निर्माण झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, आमदार नितीन देशमुख यांनी आरोग्य विभागाचे आयुक्त संजय काटकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत प्रशासनाला जाब विचारल्याचे अंधारे यांनी सांगितले. दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्यासोबतच चौकशी पारदर्शक पद्धतीने करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अमरावती दुर्घटनेनंतर सरकारी रुग्णालयांच्या फायर सेफ्टी व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील ५३० कार्यरत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांपैकी ५२८ संस्थांचे फायर ऑडिट झाले असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे; मात्र फायर-सुरक्षा यंत्रणा बसविण्याचे काम ४४२ संस्थांमध्ये पूर्ण झाले असून केवळ ३७२ संस्थांकडे फायर NOC असल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे केवळ ऑडिट झाले की नाही, यापेक्षा प्रत्यक्षात अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत आहे का, आपत्कालीन अलार्म-स्प्रिंकलर प्रणाली चालू आहे का, विद्युत यंत्रणा सुरक्षित आहे का आणि कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीचे प्रशिक्षण आहे का, याचीही तपासणी करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. दुर्घटनेच्या वेळी अलार्म आणि स्प्रिंकलर यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.






