रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
(Photo - Social Media)
राज्यात मराठा आरक्षण आणि कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून कुणबी-मराठा बांधवांच्या जात प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांकडूनही जरांगे यांच्या भूमिकेला प्रत्युत्तर दिले जात आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी कुणबी नोंदींबाबत महत्त्वाची आकडेवारी मांडत जरांगे पाटील यांच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
तायवाडे यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीची स्थापना केली होती. या समितीने राज्यभरात कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी अशा एकूण 58 लाख 90 हजार 155 नोंदी शोधल्या आहेत.
मात्र, या एकूण नोंदींपैकी 37 लाख 47 हजार 142 नोंदी या 1986 ते 2023 या कालावधीतील जुन्या नोंदी आहेत. या नोंदींच्या आधारे संबंधितांना यापूर्वीच ओबीसी प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र मिळाले असल्याचा दावा तायवाडे यांनी केला. त्यामुळे या जुन्या नोंदींचा मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाशी थेट संबंध जोडणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर मराठवाड्यात न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 49 हजार 358 नोंदी आढळल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. त्यापैकी 20 हजार 143 जणांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. तर 15 हजार 597 जणांना कुणबी म्हणून ओबीसी जात प्रमाणपत्र मिळाले, अशी माहिती त्यांनी दिली. हेच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे यश असल्याचे तायवाडे यांनी म्हटले.
दरम्यान, समितीच्या कामानंतर राज्यात 3 लाख 11 हजार 287 जणांना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा म्हणून जात प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यापैकी 2 लाख 91 हजार 144 जणांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज का केला नाही, असा सवालही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने उपस्थित केला आहे.
ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदीशी संबंधित वैध कागदपत्रे आहेत, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, हीच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिका असल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींचे स्वागत आहे, मात्र बनावट किंवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
त्यामुळे मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदी आणि जात वैधता प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आगामी काळात जरांगे पाटील आणि ओबीसी संघटनांमध्ये या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
