मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
राज्य सरकारने जीआर काढत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला
राज्य सरकारच्या जीआर विरोधात ओबीसी नेते आक्रमक
सरकारच्या जीआर हायकोर्टात आव्हान
Maratha Reservation: महाराष्ट्र सरकारने जीआर काढत मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन सुरू केले होते. सरकारने जीआर काढत जरांगे पाटलांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या आहेत. तसेच हैदराबाद गॅझेटबाबत देखील जीआर काढला आहे. दरम्यान आता राज्य सरकारने काढलेल्या जीआर विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्याच्या 9 दिवसानंतरच या जीआरला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. हायकोर्टात याबाबत दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना तर आणखी एका विधी तज्ञाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर हा पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे.
याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असेपर्यन्त या जीआर अंमलबजावणी न करण्याची मागणी या याचिकेतून हायकोर्टात करण्यात आली आहे. याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या याचिकेत काय?
1. संघटनेच्या संस्थपकांनी हायकोर्टात दाखल केली याचिका.
2. 1996 पासून ही संघटना कार्यरत असून ओबीसींच्या हक्कांसाठी काम करते.
3. मराठा आरक्षणाचा जीआर बेकायदा असून, तो रद्द करण्याची याचिका हायकोर्टात दाखल
4. 7 सप्टेंबर 2023, 31 ऑक्टोबर 2023 चे मराठा आरक्षणाचे जीआर देखील रद्द करण्याची मागणी
छगन भुजबळांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे सातत्याने उपोषण-आंदोलन करत आहेत. त्यातच सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील जो जीआर सरकारने काढला आहे, तो रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अडचणीचा ठरणार? छगन भुजबळांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; म्हणाले…
छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत माहिती दिली. मराठा आरक्षण, जीआर, हैदराबाद गॅझेटियर, तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याबाबत भुजबळांनी माहिती दिली. तसेच कॅबिनेट बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्यमंत्री स्वतः याबाबत संबंधित लोकांशी बोलणार आहेत, असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारने दबावाखाली जीआर काढल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने ओबीसी समाजाची जी समिती निर्माण केली, त्याबाबत देखील कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हा जीआर काढण्यापूर्वी हरकती सूचना घेणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारकडून ते देखील झाले नाही. हे मुद्दे आम्ही दिलेल्या पत्रात लिहिलेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
