लाडकी बहीण योजना (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
राज्यात सुरू आहे लाडकी बहीण योजना
अजित पवारांचा विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले भाष्य
बारामती येथे राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर संपूर्ण राज्य शोकमय झाले. त्यानंतर राज्यात राजकीय घडामोडी वेगवान झाल्या. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आता राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी लाडकी बहीण योजनेला अजित पवारांचे नाव द्यावे अशी मागणी केल्याचे समोर येत आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी देखील भाष्य केल्याचे समोर येत आहे.
राज्यात सध्या लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात अजित पवारांचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. पक्षाचे सर्वाधिकार त्यांनी देण्यात आले आहेत. तसेच त्यांनी राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे.
राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला अजित पवारांचे नाव देण्याची मागणी केली असल्याचे समोर येत आहे. त्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. लाडकी बहीण योजनेबाबत अनेक मागण्या आहेत, समोर येत आहे. त्यावर आम्ही एकत्रित बसून निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले असल्याचे समोर येत आहे.
‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय
‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार
महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेमुळे वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारला खर्चावर लगाम लावावा लागला आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर अर्थमंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
हेदेखील वाचा : Devendra Fadnavis on NCP Merger : राष्ट्रवादीने आमच्याशी चर्चा करावी…; विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीस स्पष्टचं बोलले
मुख्यमंत्र्यांच्या अधीन असलेल्या सरकारच्या वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) अखेर खर्च नियंत्रित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. सरकारी निर्देशांनुसार, १५ फेब्रुवारीनंतर कोणतेही नवीन खरेदी प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत अनेक विभाग त्यांच्या बजेटचा मोठा भाग खर्च करतात हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. हे लक्षात घेता, रोख प्रवाह राखण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत. दरम्यान, १५ फेब्रुवारीनंतर फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, उपकरणे किंवा सुटे भाग, कार्यशाळा (सेमिनार) आणि कार्यालय भाडे, दुरुस्तीचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत.
