Maharashtra Politics : 'उपमुख्यमंत्रिपद हे संवैधानिक पद नसले तरी ते...'; माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे विधान
मुंबई : राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. आता याच पदावरून विरोधी पक्षांकडून जोरदार हालचाली केल्या जात आहेत. विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती न झाल्याच्या मुद्यावरून शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर निशाणा साधला. तसेच दोन उपमुख्यमंत्र्यांची आधीच नियुक्ती झाली आहे. उपमुख्यमंत्रिपद हे संवैधानिक पद नसले तरी ते अस्तित्वात आहे, असेह त्यांनी म्हटले आहे.
ठाकरे पुढे म्हणाले, दोन उपमुख्यमंत्र्यांची आधीच नियुक्ती झाली आहे. उपमुख्यमंत्रिपद हे संवैधानिक पद नसले तरी ते अस्तित्वात आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती का केली जात नाही? दिल्लीचा उल्लेख करत ते म्हणाले, दिल्लीत ७० पैकी केवळ तीन सदस्य असूनही आम आदमी पार्टीने भाजपला विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. तेव्हा त्यांनी ते स्वीकारले, तर महाराष्ट्रात का नाही?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेत्याला प्रतिष्ठा आणि आदर आहे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाची नियुक्ती व्हायला हवी. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी कोणाचे नाव सुचवायचे हे आम्ही ठरवू, सत्ताधारी पक्ष नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे यांची भेट घेत दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. नंतर, सर्व अटकळ फेटाळून लावत ते म्हणाले, महाविकास आघाडीने विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आमदार भास्कर जाधव आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांची नावे सुचवली होती.
शक्य तितक्या लवकर निर्णय होणार
विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, ते या प्रकरणाचा विचार करत आहेत आणि शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेतील. विशेष म्हणजे, आम्ही गेल्या अधिवेशनातच अशी विनंती केली होती. तेव्हाही आश्वासनच मिळाले होते. परंतु, सरकारला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे आता विरोधी पक्षनेते पद केव्हा आणि कोणाला मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विरोधी पक्षनेत्याशिवाय लोकशाही अपूर्ण
विरोधी पक्षनेत्याशिवाय (एलओपी) लोकशाही अपूर्ण आहे. विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीत अडथळा आणणे हे लोकशाहीची हत्या करण्यासारखे आहे. जर संख्याबळाचा नियम विरोधी पक्षनेत्याच्या पदावर लागू होत असेल, तर तोच नियम उपमुख्यमंत्र्यांच्या पदावरही लागू झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
