मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावरील उपोषणानंतर सहा मागण्या मान्य झाल्या आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Maratha Reservation : मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी ते मुंबईपर्यंत मोर्चा काढला. मुंबईतील आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांनी उपोषण देखील केले. मागील पाच दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणावर होते. कोर्टाच्या निर्देशानंतर आणि सरकारच्या मध्यस्थीनंतर जरांगे पाटील यांचे उपोषणाला यश येण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या मंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या एकूण सहा मागण्या मान्य झाल्या आहेत.
आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची उपोषणस्थळी भेट घेतली. आझाद मैदानावर जात सर्व नेत्यांनी जरांगे पाटील यांच्यासमोर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी जरांगे पाटील यांच्या एकूण आठ मागण्यांपैकी सात मागण्या मान्य झाल्या आहेत. सातारा गॅझिटिरनुसार अंमलबजावणी करण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. पण ते लागू करण्याबाबत छत्रपती घराण्याचे वंशज मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी ग्वाही दिली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझिटिरच्या अंमलबजावणीची महत्त्वाची मागणी केली होती. राज्य सरकारकडून ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझिटिरच्या अंमलबजावणी सरकार तातडीने सुरु करणार आहे. त्याचबरोबर मराठा आंदोलनामध्ये मराठा तरुणांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे माफ करण्यात येणार आहे. मराठा आंदोलकांवर सर्व गुन्हे मागे घेणार असल्याचा देखील जीआर काढला जाणार आहे. याचबरोबर कुणबी प्रमाणपत्राबाबत देखील राज्य सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार 58 लाख कुणबी नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंतायतींवर लावणार आहे.
राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तातडीने GR
त्याचबरोबर मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांबाबत होती. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलमनामध्ये बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना सरकार एका आठवड्यात मदत देणार असल्याचे देखील जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तातडीने मराठा बांधवांच्या या मागणीबाबत GR काढला जाणार आहे. अशा सहा मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मान्य झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जरांगे पाटील यांची सगेसोयऱ्यांबाबत देखील मागणी होती. राज्य सरकारकडून अद्याप सगेसोऱ्यांबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. कारण सगेसोयऱ्यांबाबत 8 लाख हरकती आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले आहे. याचबरोबर सातार गॅझिटियरची अंमलबजावणी लवकरच सुरु करणार असल्याचे देखील समितीने सांगितले आहे. अंमलबजावी लागू करण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी घेतली. सरकारने केवळ एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे. याबाबत राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी दिली. मनोज जरांगे पाटील यांनी दीड महिन्याचा वेळ घ्या पण मागणी पूर्ण करा असे आश्वासन समितीकडून घेतले आहे.
