सहा खासदारांच्या विलिनीकरणावरून संजय राऊतांचा शिंदे गटावर घणाघात
राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला लोकसभा सचिवालयाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी या विलिनीकरणाला लोकशाहीवरील गंभीर आघात असल्याचे म्हणत संबंधित खासदार आणि सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले.
यावेळी संजय राऊत यांनी, संबंधित सहा खासदारांनी मतदारांचा विश्वासघात केला असून त्यांच्यासाठी “गद्दार” हा शब्दही अपुरा असल्याचे म्हंटले. त्यांच्या मते, हा प्रकार लोकशाहीवरील “रेप अँड मर्डर” असून लोकप्रतिनिधी विकत घेण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. त्यांनी आरोप केला की, मोठ्या आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून खासदारांना आपल्या बाजूला वळवण्यात आले.
‘जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं’; उद्धव ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर देवेंद्र फडणवीसांचा टोला
संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हंटले, “सहा खासदार निर्लज्ज आहेत. गदर शब्दही कमी पडेल. हा लोकशाहीवरचा बलात्कार करून खून, गुन्हे घडतात ना तसा हा रेप अँड मर्डर आहे लोकशाहीवरचा. हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. हे जे आहे सिरीयल रेपिस्ट आणि सिरीयल किलर आहेत लोकशाहीचे. 50-50 कोटीला लोक घेत आहेत. लोकांना खायला मिळत नाही. लोक उपोषणाला बसले आहेत. तुम्ही लोकशाहीचे सिरीयल रेपिस्ट आणि सिरीयल किलर आहेत.”
रामरक्षा आंदोलनाबाबत बोलताना राऊत यांनी सांगितले की, हा लढा आता देशभर नेला जाईल. या आंदोलनाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दिल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना आंदोलनासाठी निमंत्रण देण्यात आले होते, मात्र ते उपस्थित राहिले नाहीत, यावरूनही त्यांनी टीका केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही राऊत यांनी थेट निशाणा साधला. मशाल चिन्हावर निवडून आलेले खासदार जनतेच्या मतांमुळे संसदेत पोहोचले असून त्यांनी पक्षांतर करून मतदारांच्या विश्वासाला तडा दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कृतीत कोणतीही नैतिकता नसल्याचे सांगत त्यांनी शिंदे यांच्यावर कठोर शब्दांत टीका केली.
दरम्यान, सहा खासदारांच्या विलिनीकरणानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून आगामी काळात या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.






