शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
रशियाचे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेला ५००% कर हा भारत, चीन आणि ब्राझीलसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Donald Trump Tariffs : स्वतःला जगाचे रक्षक मानणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या वस्तू आणि सेवांवर ५०० टक्के कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या रशियाला मंजुरी देण्याच्या २०२५ विधेयकाचा सर्वाधिक फटका भारत, चीन आणि ब्राझीलला बसेल. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणारे देश युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी रशियाला आर्थिक मदत देत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. या शक्तीच्या बळावर पुतिन हल्ला करत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्पचा शांतता प्रस्ताव पुतिन यांनी नाकारला आहे.
जगातील सर्व युद्धे संपवण्याचे श्रेय घेऊन ट्रम्प नोबेल शांतता पुरस्कार जिंकण्यास उत्सुक आहेत. मात्र त्यांचे सर्व कलह याच कारणासाठी आहेत. रशियाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की तेल निर्यातीमुळे रशियाला युद्धासाठी बळ मिळते. म्हणूनच, रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादले जात आहेत. गेल्या ३ वर्षात, रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणाऱ्या भारताने त्यातून तेल आयात करून पैसे कमवले आहेत. यामुळे भारताचे परकीय चलन वाचले आहे. ट्रम्प यांनी आधीच ५० टक्के कर लादला होता, आता जर ५०० टक्के कर लादला गेला तर भारताच्या ८५ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीला मोठा फटका बसेल.
हे देखील वाचा : राज ठाकरे झीरोंचे हिरो, ठाकरे आणि ओवैसी एकाच विचाराचे औलादी; गुणरत्न सदावर्तेंनी पुन्हा डिवचलं
विशेषतः औषधे, कपडे, दागिने, वाहनांचे सुटे भाग, माहिती तंत्रज्ञान यावर विपरीत परिणाम होईल. रुपया आणखी घसरेल. जर आपण अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले तर देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती खूप वाढतील. ट्रम्प हे विचार करत नाहीत की ५०० टक्के आयात शुल्क लादल्याने त्यांच्या देशवासीयांच्याही समस्या वाढतील. त्यांना भारत आणि चीनमधून येणारे सामान खूप जास्त किमतीत खरेदी करावे लागेल. अमेरिकेत कामगारांच्या जास्त वेतनामुळे, तेथे उत्पादन खूप महाग आहे. अशा प्रकारे शुल्क वाढवल्याने अमेरिकेतील नागरिकांमध्येही संताप निर्माण होईल. कनिष्ठ न्यायालयाने शुल्कातील मनमानी वाढ नाकारली आहे.
हे देखील वाचा : वचननामा, संकल्पनाम्याचे राजकारण! कोणाच्या विकास पुस्तिकेवर ‘विश्वास’ दाखवायचा? मतदारांना प्रश्न
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून ट्रम्प यांना असे करण्याचा अधिकार आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. जर निर्णय त्यांच्या विरोधात गेला तर ट्रम्प अमेरिकन काँग्रेसमध्ये विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करतील. भारत-अमेरिका व्यापार करारही अद्याप आकारास आलेला नाही. भारताने आतापर्यंत ट्रम्प यांच्या कृतींवर मवाळ भूमिका स्वीकारली आहे, तर विरोधी पक्ष सरकारवर ट्रम्पसमोर झुकू नये म्हणून दबाव आणत आहे. आर्थिक आणि राजकीय पैलूंचा विचार करून मोदी सरकारला योग्य निर्णय घ्यावे लागतील. जर ट्रम्प यांच्या वृत्तीत सुधारणा झाली नाही, तर ब्रिक्स देशांनी आपापसात व्यापार करार करावेत आणि युरोपीय देशांसोबतही असेच व्यापार करार करावेत.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
