संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान अद्यायावत तंत्रज्ञानपूर्ण शस्त्रांची अपेक्षा व्यक्त केली (फोटो - सोशल मीडिया)
शत्रूंवर मात करण्यासाठी, केवळ अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असणे आवश्यक नाही तर स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञान असणे देखील आवश्यक आहे. यावर भर देत, संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी म्हटले आहे की, ‘कालच्या शस्त्रांनी तुम्ही आजचे युद्ध जिंकू शकत नाही. आजची युद्धे उद्याच्या तंत्रज्ञानानेच लढता येतील. आधुनिक युद्धभूमीवर कालबाह्य तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहता येत नाही. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी सांगितले की, स्क्वॉड्रनच्या संख्येतील कमतरता भरून काढण्यासाठी भारतीय हवाई दलाला दरवर्षी ३५ ते ४० लढाऊ विमाने जोडण्याची आवश्यकता आहे.
त्यांनी असेही सांगितले की, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड (HAL) ने पुढील वर्षी २४ तेजस मार्क-१ए जेट्स तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु ऑपरेशन सिंदूर नंतर, ३० मे २०२५ रोजी, हवाई दल प्रमुख सिंग यांनी कोणताही संरक्षण प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होत नाही, सतत विलंब होत आहे याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. असा एकही प्रकल्प नाही जो वेळेवर पूर्ण झाला आहे. या संदर्भात जबाबदारी निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ‘जे पूर्ण करता येत नाहीत अशी आश्वासने आपण का देतो?’
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
सीडीएस आणि एअर चीफ मार्शल दोघांच्याही विधानांवरून असे दिसून येते की सैन्याच्या तिन्ही शाखांना फक्त आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज करणे आवश्यक नाही, तर या शस्त्रास्त्रांची डिलिव्हरी देखील योग्य वेळेवर झाली पाहिजे. सीडीएस चौहान यांनी आठवण करून दिली की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, पाकिस्तानने १० मे २०२५ रोजी यूएनआय ड्रोन आणि लायटर दारूगोळा वापरला होता.
पण ‘कोणत्याही भारतीय लष्करी किंवा नागरी पायाभूत सुविधांना प्रत्यक्षात नुकसान पोहोचवू शकले नाही आणि त्यापैकी बहुतेक निरुपयोगी ठरले’. भारतीय सैन्यासाठी अमेरिकेकडून ३ अपाचे हल्ला हेलिकॉप्टरची पहिली खेप २१ जुलै रोजी पोहोचेल, ज्यामुळे सैन्याची लढाऊ क्षमता वाढेल. ‘हवेतील टँक’ म्हणून ओळखले जाणारे AH-64E हे २१ जुलै २०२५ रोजी हिंडन एअर फोर्स स्टेशनला पोहोचवले जाईल. उर्वरित तीन हेलिकॉप्टर या वर्षाच्या अखेरीस पोहोचतील असा अंदाज आहे. यापूर्वी २०१५ मध्ये, भारतीय हवाई दलाने अमेरिकन सरकार आणि बोईंगसोबत झालेल्या करारांतर्गत २२ अपाचे विमाने खरेदी केली होती.
पाकिस्तान ड्रोनद्वारे शस्त्रे पाठवतो
भारताला आपल्या संरक्षण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करण्याची गरज आहे, आणि तेही लवकरच. पाकिस्तानी तस्करांनी त्यांच्या नापाक कारवाया वाढवल्या आहेत. ते भारतात ड्रग्ज, शस्त्रे आणि दारूगोळा यांनी सुसज्ज ड्रोन पाठवत आहेत. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान काही काळ थांबल्यानंतर, ड्रोन-आधारित तस्करी अधिक अचूकतेने पुन्हा सुरू झाली आहे. अहवाल असे आहेत की चिनी ड्रोनचा वापर केला जात आहे, जे खूप उंच उडतात, ज्यामुळे ते टाळाटाळ करतात. याला सामान्य तस्करी म्हणता येणार नाही परंतु ती सुनियोजित पाकिस्तानी ICAD (अवैध, जबरदस्ती, आक्रमक आणि भ्रामक) धोरणाचा भाग आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
सीमेच्या या बाजूला गुन्हेगारी घटकांना ड्रग्ज, बंदुका आणि पैसा पुरवणे हा यामागचा उद्देश आहे. भारताला हानी पोहोचवण्याची ही पाकिस्तानची जुनी पद्धत आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये, पंजाब पोलिसांच्या पथकाने नाटो-ग्रेड बंदुकांचा साठा जप्त केला होता, जो कदाचित अफगाणिस्तानातून आला असावा परंतु तो पाकिस्तानातून ड्रोनने टाकलेल्या तस्करांशी जोडला गेला होता.
ड्रोनमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान
काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून अशीच शस्त्रे जप्त करण्यात आली. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर पाकिस्तानकडून ड्रोन टाकण्यास सुरुवात झाली. याचा सामना करण्यासाठी, बीएसएफने द्रोणम सारख्या अँटी-ड्रोन प्रणालींचा अवलंब केला, जी लेसर वापरून पाकिस्तानी मूळच्या यूएव्ही नष्ट करते. याशिवाय, विशेष ड्रोनविरोधी पथके देखील तयार करण्यात आली आहेत. पण ड्रोन तंत्रज्ञान इतके बहुमुखी आहे की ते सतत विकसित होत आहे. म्हणूनच सीडीएस चौहान म्हणत आहेत की आपण आपल्या ड्रोन तंत्रज्ञानात सुधारणा आणि आधुनिकीकरण करत राहिले पाहिजे. आज ड्रोनमध्ये अशा प्रकारे बदल करता येतात की ते पकडता येत नाहीत. ड्रोन खूप वेगाने बदलत आहेत, FPV पासून फायबर ऑप्टिक पर्यंत आणि आता त्यांचे AI स्वरूप येत आहे. या परिस्थितीत, पुढे राहण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ड्रोन तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे.
लेख- नरेंद्र शर्मा
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
