4 मार्चला पुरंदर किल्ला राहणार बंद (फोटो- तेजस भागवत)
किल्ले पुरंदर परिसरात ४ मार्च रोजी प्रवेशबंदी
सेना प्रशिक्षण केंद्र, पुरंदर यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय
किल्ले पुरंदर हा पुरंदर तालुक्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळ
पुणे: हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जन्मस्थळ असलेल्या ऐतिहासिक किल्ले पुरंदर परिसरात बुधवार, दि. ४ मार्च रोजी तात्पुरती प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. सुरक्षा अधिकारी, सेना प्रशिक्षण केंद्र, पुरंदर यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांनी दिली.
इतिहास, धर्म आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा संगम असलेला किल्ले पुरंदर हा पुरंदर तालुक्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. संभाजी महाराजांच्या जन्मामुळे या किल्ल्याला विशेष ऐतिहासिक आणि भावनिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. निसर्गरम्य वातावरणामुळे ट्रेकर्स, दुर्गप्रेमी व पर्यटकांचे हे आकर्षणकेंद्र ठरले आहे. विशेषतः सुट्टीच्या दिवशी येथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते.
पुणे शहरासह परिसरातून वाढणारी पर्यटकांची संख्या, तसेच किल्ला परिसर वन्यजीव विभागाच्या गाभा क्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ही तात्पुरती बंदी लागू करण्यात आली आहे. अनियंत्रित गर्दीमुळे नैसर्गिक संपत्तीची हानी होऊ नये आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
मोठी बातमी! Purandar Airport ला राज्य शासनाची मान्यता; 1 जून 2026 पर्यंत…, काय आहेत निर्देश?
प्रवेशबंदीच्या कालावधीत कोणीही बेकायदेशीररीत्या किल्ला परिसरात आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. नागरिक व पर्यटकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Purandar Airport ला राज्य शासनाची मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला राज्य शासनाने मान्यता दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. या प्रकल्पासाठी आवश्य क जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया १ जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
“… कार्यवाही पूर्ण करावी”: Purandar Airport बाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट निर्देश
पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण (स्पेशल पर्पज व्हेइकल)ची स्थापना करणे, प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, भुसंपादन व अनुषांगिक बाबींसाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज उभारणे, एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांची सहभागीदारी तयार करणे, त्यांच्याकडील भागीदारीनुसार कर्ज फेडीची जबाबदारी सोपवणे तसेच या कर्जाला शासन मान्यता व हमी देण्यास मान्यता, अशा सर्वंकष प्रस्तावाला यावेळी मान्यता देण्यात आली.
