देशातील डिजिटल क्रांतीसमोर सायबर हल्ले एक गंभीर आव्हान आहेत. (फोटो - istock)
डिजिटल प्रणालीचा आत्मा हा विश्वासहार्ता आहे. जेव्हा एखादा नागरिक QR कोड स्कॅन करतो तेव्हा ते केवळ तंत्रज्ञानावरच नव्हे तर संपूर्ण प्रणालीवर विश्वास ठेवतात, जी त्यांना सुरक्षिततेची हमी देते. तथापि, जेव्हा हा विश्वास फिशिंग, बनावट कॉल आणि गुंतवणूक घोटाळ्यांमुळे नष्ट होतो तेव्हा डिजिटल विकासाची संपूर्ण संकल्पना कमकुवत होते.
ज्याप्रमाणे बनावट चलनाच्या प्रसारामुळे चलनावरील विश्वास कमी होतो, त्याचप्रमाणे ऑनलाइन फसवणुकीचा प्रसार नागरिकांना डिजिटल माध्यमांपासून दूर करू शकतात. यामुळे केवळ वैयक्तिक नुकसानच होत नाही तर राष्ट्रीय आर्थिक रचनेलाही धोका निर्माण होतो. पारंपारिक आणि डिजिटल गुन्ह्यांच्या स्वरूपामध्ये खूप फरक आहे. पूर्वी, चोरी किंवा दरोडा मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रापुरता मर्यादित होता आणि गुन्हेगार ओळखणे तुलनेने सोपे होते. याउलट, डिजिटल गुन्हेगार अदृश्य असतात. ते जगातील कोठूनही एकाच वेळी शेकडो लोकांना लक्ष्य करू शकतात.
हे देखील वाचा : डॉलर्सच्या अतिरिक्त आयातीबद्दल सरकार अस्पष्ट; Trade Deal खरंच फायद्याची की तोट्याची?
पारंपारिक गुन्ह्यांमध्ये, गुन्हेगारासाठी धोका जास्त आणि नफा कमी होता, तर डिजिटल जगात, धोका कमी असतो आणि नफा अमर्याद असतो. हे असंतुलन ते आणखी धोकादायक बनवते. डिजिटल गुन्ह्यांमध्ये बळी पडलेल्यांची मानसिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. अनेकदा, पोलिस आणि सायबर सेल तांत्रिक कारणांमुळे पीडितांना दूर पाठवतात, ज्यामुळे यंत्रणेत अविश्वास निर्माण होतो. सायबर गुन्ह्यांमध्ये सुरुवातीचा “गोल्डन अवर” (घटनेनंतरचा वेळ) महत्त्वाचा असतो.
या काळात बँक खाती गोठवण्यासाठी किंवा व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी कोणतीही त्वरित व्यवस्था नसल्यास, पुनर्प्राप्ती जवळजवळ अशक्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन फसवणुकीला वैयक्तिक गुन्ह्याऐवजी “संघटित आर्थिक हल्ला” म्हणून पाहण्याची गरज देखील दर्शविली आहे. धोरण तयार करणे आणि अंमलबजावणीमधील अंतर हा एक मोठा अडथळा आहे. अनेक हेल्पलाइन आणि प्लॅटफॉर्म स्थापित केले गेले असले तरी, त्यांना त्वरित प्रतिसाद आणि जबाबदारीचा स्पष्टपणे अभाव आहे. डिजिटल फसवणुकीचा वाढता आलेख सरकारच्या “कॅशलेस इकॉनॉमी” धोरणावर देखील परिणाम करतो. जर लोक असुरक्षित झाले तर ते रोख व्यवहारांकडे परत येऊ शकतात. शिवाय, हे परदेशी गुंतवणूकदारांना एक नकारात्मक संकेत देते की भारताची सायबरसुरक्षा पायाभूत सुविधा अपुरी प्रमाणात मजबूत आहे.
म्हणूनच, ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब नाही तर आर्थिक धोरणाचीही बाब आहे. विकसित देशांनी सायबरसुरक्षा त्यांच्या “राष्ट्रीय सुरक्षेचा” भाग बनवली आहे. भारतानेही या दिशेने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. स्थानिक पोलिसांनी केवळ पारंपारिक प्रशिक्षणाऐवजी डिजिटल फॉरेन्सिक्स, ब्लॉकचेन ट्रॅकिंग आणि डेटा विश्लेषणात तज्ञ बनले पाहिजेत.
हे देखील वाचा: नीलम गोऱ्हे यांचे DCM सुनेत्रा पवारांना निवेदन; जिल्हा नियोजन आराखड्यात विशेष तरतुदी करण्याची मागणी
बँका आणि पेमेंट प्लॅटफॉर्मची केवायसी प्रक्रिया अधिक कडक करणे आवश्यक आहे जेणेकरून बनावट ओळखी वापरून खाती उघडता येणार नाहीत. जर अंतर्गत संगनमत आढळले तर संस्थांवर मोठा दंड आकारला पाहिजे. शाळा आणि सामाजिक संस्थांद्वारे डिजिटल साक्षरता मोहिमा राबवल्या पाहिजेत. तथापि, नागरिकांवर जागरूकतेचा संपूर्ण भार टाकून प्रणाली स्वतःला तिच्या जबाबदारीतून मुक्त करू शकत नाही. सुरक्षेची प्राथमिक जबाबदारी प्रणालीचीच आहे. डिजिटल क्रांतीचे मूलभूत उद्दिष्ट सुविधा आणि समृद्धी आहे. जर ही क्रांती भीती आणि असुरक्षिततेचे स्रोत बनली तर तिचा नैतिक पाया कमकुवत होईल. भारतासारख्या विशाल देशात डिजिटल परिवर्तन थांबवणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही.
धोरण, तंत्रज्ञान आणि प्रशासन एकत्रितपणे काम करणारी समन्वित रणनीती आवश्यक आहे. डिजिटल इंडियाचे खरे यश केवळ अॅप्स आणि डेटाच्या संख्येनेच नव्हे तर प्रत्येक व्यवहारात नागरिकांना मिळणाऱ्या सुरक्षितता आणि विश्वासाने मोजले जाईल. डिजिटल क्रांतीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामाजिक जीवनात अभूतपूर्व गती दिली आहे. UPI, मोबाइल बँकिंग आणि ई-कॉमर्सने केवळ व्यवहार सोपे आणि वेगवान केले नाहीत तर पारदर्शकतेचे एक नवीन उदाहरण देखील स्थापित केले आहे. आज, एक सामान्य नागरिक देखील काही सेकंदात देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात पैसे पाठवू शकतो. म्हणूनच ही क्रांती ‘नवीन भारत’ आणि ‘विकसित भारत’ चा आधारस्तंभ मानली जात आहे. परंतु या तेजस्वीपणामागे ‘सायबर दरोडा’ ची भयानक विडंबना आहे, जी देशाच्या आर्थिक सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
लेख : ललित गर्ग
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
