मध्यपूर्व भागातील युद्धामुळे भारतामध्ये एलपीजी गॅसचा तुटवडा भासत आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
अखेर, गॅस संकटामुळे, केंद्र सरकारला आवश्यक वस्तू देखभाल कायदा (ESMA) लागू करावा लागला. भारतात इंधनाच्या प्रश्नावर चिंता पसरली आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक रोखली आहे, जी जगातील २० टक्के इंधनाची वाहतूक करते. सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत, कतार आणि युएई येथून भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाला होणारा कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा या सामुद्रधुनीतून थांबवण्यात आला आहे. येथून ८४ टक्के तेल आशियाई बाजारपेठेत पोहोचते.
या अडथळ्यामुळे एलपीजी आणि एलएनजीचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. जर लवकरच यावर उपाय शोधला गेला नाही तर त्याचा परिणाम प्रत्येक स्वयंपाकघरावर होईल. भारताला त्याच्या एलपीजी (स्वयंपाकाचा गॅस) पैकी 90 टक्के भाग आखाती देशांमधून मिळतो.
हे देखील वाचा : “नमो नमो अन् जय श्रीराम म्हणा, गॅस आपल्या दारात; LPG गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांची बोचरी टीका
याव्यतिरिक्त, ८७ टक्के एलएनजी कतार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया आणि युएई येथून येते. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला उद्योग, वाहतूक, शेती आणि शहरांसाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची आवश्यकता असते. गेल्या ५०-६० वर्षांत, लोक लाकूड, कोळसा आणि पेंढा यासारख्या पारंपारिक इंधनांपासून स्वयंपाकाच्या गॅससारख्या स्वच्छ उर्जेकडे वळले आहेत.
जर गॅस उपलब्ध नसेल तर अन्न कसे शिजवले जाईल? उद्योग आणि वाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमती आणि २५ दिवसांच्या पुरवठ्याला विलंब यासारख्या संकटामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे हे निश्चित आहे. सरकारने आश्वासन दिले आहे की साठेबाजी आणि काळाबाजार सहन केला जाणार नाही. गॅस प्रामुख्याने रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना पुरवला जाईल. भारतीय तेल कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, परंतु यालाही काही मर्यादा आहेत.
रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, बेकरी आणि केटरिंग सेवा यासारखे व्यवसाय एलपीजीवर अवलंबून आहेत. गॅस पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे महागाई वाढेल. खत कारखाने, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, सिरेमिक टाइल आणि काचेचे उद्योग एलएनजीवर अवलंबून आहेत. ही परिस्थिती पाहता, सौर आणि पवन ऊर्जेचा विस्तार करावा लागेल. देशात लाखो वाहने असल्याने गॅससोबतच पेट्रोल आणि डिझेलचाही विचार करावा लागेल. जर वाहतूक बंद पडली तर पुरवठा लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही.
हे देखील वाचा:विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का
लॉजिस्टिक्सवर विपरीत परिणाम होईल. ऑटोमोबाईल उद्योग आणि औषध निर्मितीवरही परिणाम होईल. शेतीवरही परिणाम होईल, कारण ट्रॅक्टर आणि ट्रक त्यांच्या ऑपरेशनसाठी आवश्यक आहेत. रशियामधून कच्चे तेल पुरवठा केला जात असला तरी, भारताची मागणी खूप जास्त आहे.
सरकार या समस्येला तर्कशुद्धपणे हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, युद्ध जितक्या लवकर संपेल तितके चांगले, अन्यथा परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल. जर गॅस उपलब्ध नसेल तर अन्न कसे शिजवले जाईल? उद्योग आणि वाहतूक या सर्वांवर विपरीत परिणाम होईल. गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ आणि पुरवठ्यात २५ दिवसांचा विलंब यासारख्या संकटांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. सरकारने हमी दिली आहे की साठेबाजी आणि काळाबाजार होऊ दिला जाणार नाही.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
