विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला, परंतु तो नामंजूर झाल (फोटो - सोशल मीडिया)
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध संसदेत अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ११८ विरोधी खासदारांच्या स्वाक्षरीने घेण्यात आला आणि ९ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो चर्चेसाठी सादर करण्यात आला तेव्हा ५० खासदारांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. लोकसभा अध्यक्षांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी संसदेत साधे बहुमत आवश्यक असल्याने आणि विरोधी पक्षाकडे हे बहुमत नसल्याने, विरोधी पक्ष ओम बिर्ला यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकू शकत नाही हे आधीच निश्चित आहे. तथापि, ज्या पद्धतीने हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप केवळ लोकसभा अध्यक्षांचीच नव्हे तर सध्याच्या संसदेचीही प्रतिष्ठा कमी करतात.
त्यानंतर, १९६६ मध्ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंग, १९८७ मध्ये बलराम जाखड आणि आता २०२६ मध्ये ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला. तथापि, अद्याप कोणत्याही लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध असा कोणताही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. एवढ्या प्रतिष्ठित पदावर पोहोचलेल्यांवर असे आरोप का केले जातात? कारण लोकसभा अध्यक्ष वेळोवेळी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची बाजू घेतात. कारण ते सहसा सत्ताधारी पक्ष किंवा युतीचे असतात.
हे देखील वाचा : अविश्वास ठराव नामंजूर; ओम बिरला पुन्हा सन्मानाने परतले लोकसभेत, विरोधकांना सुनावले खडेबोल
अशा प्रकारे, त्यांना संसदेत त्यांच्याच खासदारांचे रक्षण करताना पाहिले जाते, जे लोकशाहीसाठी हानिकारक आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या बाबतीत, हे तीन कारणांमुळे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. ज्या पद्धतीने ११८ खासदारांनी त्यांच्याविरुद्धच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली ते थेट संसदेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. राजकीय पक्ष संपूर्ण भारतीय लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करतात, जेव्हा सभापतींवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला जातो, तेव्हा हा आरोप केवळ एका व्यक्तीपुरता, एका पक्षापुरता किंवा एकाच युतीपुरता मर्यादित नसतो. हा कलंक संपूर्ण भारतीय लोकशाहीवर लावला जातो. सभागृहात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांशी ज्या पद्धतीने वागतात ते कोणत्याही सामान्य लोकशाही प्रेमी आणि हितचिंतकाचे मन दुखावते.
आजकाल, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांचा एकमेकांवर विश्वास नाही. हा अविश्वास केवळ धोकादायकच नाही तर लोकशाहीच्या सारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. जर संसदेतील दोन्ही बाजू, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष, कोणत्याही मुद्द्यावर किंवा परिस्थितीवर एकमत होऊ शकत नसतील, तर लोकशाहीचा अर्थ काय? लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ नाही, तर मतभेद असूनही तार्किक सहमतीने देश पुढे नेण्यासाठी एक राजकीय उपाय आहे.
हे देखील वाचा : अखिलेश यादवांनी घेतली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
पण आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांनी सांगितलेल्या कोणत्याही गोष्टीला महत्त्व देत नाहीत. विरोधी पक्ष कधीही सत्ताधारी पक्षाच्या कोणत्याही कृतीला मान्यता देत नाही, तर सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षाचे महत्त्व मान्य करण्यास नकार देतो.
विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की सभापती ओम बिर्ला विविध चर्चेत विरोधी पक्षाला बोलण्याची संधी देत नाहीत. जरी त्यांना संधी मिळाली तरी त्यांचे मायक्रोफोन बंद केले जातात.
प्रस्ताव मंजूर होणे अशक्य
सत्ताधारी पक्षाचा असा विश्वास आहे की विद्यमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव प्रत्यक्षात एक राजकीय स्टंट आहे. विरोधी पक्ष हे मान्य करत नाहीत आणि म्हणतात की सध्याचे सरकार संसदेत बळाचा वापर करून मतभेद दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणूनच लोकशाहीसाठीचा लढा इतका तीव्र आणि वैयक्तिक बनला आहे. सरकारच्या नैतिक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि राजकीय वातावरण अधिकाधिक ध्रुवीकरण होत आहे.
लेख – लोकमित्र गौतम
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
