पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या दृष्टीकोनाने पुढील 11 वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदराचा चढता आलेख राहणार आहे (फोटो - istock)
भारत हा काही दिवसांपूर्वी जपानला मागे सोडून जगातील सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था बनला आहे. 2014 पासून सत्तेमध्ये असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात, भारताचा जीडीपी २०२५ पर्यंत दुप्पट होण्याचे आणि ४.३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. सुधारणा, उदारमतवादी धोरणे आणि स्वावलंबनाच्या अथक प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित केलेल्या दशकभराच्या धोरणाचे हे परिणाम आहे. या वाढीचा एक अविभाज्य भाग असलेल्या वीज क्षेत्रात, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या वर्षात संरचनात्मक परिवर्तन झाले आहे, जे गेल्या १० वर्षातील मूलभूत बदलांवर आधारित आहे.
गेल्या तिमाहीत भारताचा ६.७ टक्के विकास दर यामुळे येत्या काळात इतर कोणताही देश अशी अपेक्षा करू शकत नाही अशा विकास आलेखावर पोहोचला आहे. भारत आता जागतिक स्तरावर तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा आणि तेल ग्राहक, चौथा सर्वात मोठा रिफायनर आणि चौथा सर्वात मोठा एलएनजी आयातदार आहे. २०४७ पर्यंत ऊर्जेची मागणी अडीच पट वाढण्याची अपेक्षा आहे. ऊर्जा सुरक्षा ही विकास सुरक्षा आहे. मोदी सरकारची ऊर्जा रणनीती चार-स्तरीय दृष्टिकोनाद्वारे उपलब्धता, परवडणारी क्षमता आणि शाश्वतता या स्वरूपात ऊर्जेची त्रिपक्षीय गरज प्रतिबिंबित करते.
तेल आणि वायूचा शोध दुप्पट करा
तेल आणि वायू उत्पादन क्षेत्राच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, भारताचा उत्खनन वाटा २०२१ मध्ये ८ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये १६ टक्क्यांपर्यंत दुप्पट होणार आहे. २०३० पर्यंत ४२ अब्ज टन तेल आणि तेलाच्या समतुल्य वायूचा शोध घेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सुधारित गॅस किंमत प्रणालीनुसार भारतीय कच्च्या तेलाच्या किमती १० टक्क्यांनी जोडणे आणि नवीन विहिरींसाठी २० टक्के प्रीमियम देणे यासारख्या उपक्रमांमुळे शहरी गॅस नेटवर्क आणि औद्योगिक वापरासाठी गॅसची उपलब्धता वाढली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
गेल्या चार वर्षांत ओएनजीसी आणि ऑइल इंडियाने मुंबई ऑफशोअर, कॅम्बे, महानदी आणि आसाम खोऱ्यांमध्ये २५ हून अधिक हायड्रोकार्बन शोध लावले आहेत. या शोधांमुळे भारताच्या साठ्यात ७५ MMTOE आणि २,७०० MMSCM वायूची वाढ झाली आहे. भारत आता २४,००० किलोमीटर लांबीच्या उत्पादन पाइपलाइन चालवतो, सुमारे ९६,००० रिटेल आउटलेट आहेत. दररोज ६७ दशलक्षाहून अधिक लोक पेट्रोल पंपांना भेट देतात, जे भारताच्या इंधन पुरवठा परिसंस्थेच्या विशालतेचे प्रतीक आहे.
इथेनॉल मिश्रण १९.७%
भारतातील शहरी गॅस नेटवर्क २०१४ मध्ये ५५ भौगोलिक क्षेत्रांवरून २०२५ पर्यंत ३०७ पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये पीएनजी कनेक्शन २५ लाखांवरून १.५ कोटी पर्यंत वाढतील आणि ७,५०० हून अधिक सीएनजी स्टेशन कार्यरत असतील. एकात्मिक पाइपलाइन दर आणि शहरी गॅस विस्तारामुळे दुर्गम राज्यांमध्येही परवडणाऱ्या दरात गॅस उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे. जैवइंधन हे भारताच्या हरित धोरणाचा आधारस्तंभ बनले आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण २०१३ मध्ये १.५ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये १९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवणार आहे. यामुळे १.२६ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले, उत्सर्जन ६४३ लाख मेट्रिक टनांनी कमी झाले आणि डिस्टिलर्सना १.७९ लाख कोटी रुपये आणि शेतकऱ्यांना १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
गूळ आणि मक्याचा वापर
मोलॅसिसपासून मक्यापर्यंत फीडस्टॉकच्या विविधतेमुळे एक मजबूत इथेनॉल इको-सिस्टम तयार होण्यास मदत झाली आहे. त्याच वेळी, SATAT उपक्रमाने १०० हून अधिक कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्लांट सुरू केले आहेत आणि २०२८ पर्यंत ५ टक्के CBG ब्लेंडिंग मँडेट साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बायोमास खरेदी आणि CBG-पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटीसाठी केंद्रीय पाठिंबा वर्तुळाकार ऊर्जा स्वीकारण्यास गती देत आहे. ८.६२ लाख टन उत्पादन आणि ३,००० मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर टेंडरसह ग्रीन हायड्रोजनला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या आघाडीवर आहेत, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप एस. पुरी यांनी दिली आहे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
