सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
Maharashtra SIR: '४० लाखांहून अधिक बांगलादेशींनी खोटे फॉर्म भरले'; किरीट सोमय्यांचा खळबळजनक दावा
महाराष्ट्रातील विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी राज्यात ४० लाखांहून अधिक बांगलादेशी नागरिकांनी कथितपणे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे गणना पत्र (Enumeration Form) भरल्याचा गंभीर दावा केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राज्यातील मतदार पडताळणी प्रक्रियेवर नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर माध्यमांशी संवाद साधताना सोमय्या म्हणाले की, काही ठिकाणी मशिदींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद अर्ज भरले जात आहेत. अशा प्रकारे मतदार यादीत बोगस नावांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील मतदार यादीत एकाही बांगलादेशी नागरिकाचे नाव राहू देणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
सोमय्या यांनी विशेषतः वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटचा उल्लेख करत, तेथे स्थानिक रहिवासी नसलेल्या आणि मूळचे बांगलादेशी असल्याचा संशय असलेल्या सुमारे आठ हजार व्यक्तींनी गणना पत्र भरल्याचा दावा केला. या सर्व अर्जांवर भाजपच्या वतीने अधिकृत आक्षेप नोंदविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘तुकाराम मुंढे फक्त कायद्याचं पालन…’; नितेश राणेंचं मोठं विधान, संजय राऊतांवरही टीकास्त्र
सध्या राज्यभरात सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदारांची माहिती अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेसाठी निवडणूक आयोगाने अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ८ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. सोमय्या यांच्या मते, ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असूनही राज्यातील सुमारे ३० टक्के मतदारांनी अद्याप आपले गणना पत्र भरलेले नाही.
यामुळे पात्र आणि वैध मतदारांनी कोणताही विलंब न करता आपले गणना पत्र भरावे, तसेच मतदार यादीतील आपली नोंद योग्य असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. मतदार यादीची शुद्धता राखणे ही लोकशाही प्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘थोडीशीही लाज उरली असेल तर अमित शाहांचा राजीनामा घ्या’; मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोदींवर हल्लाबोल
दरम्यान, सोमय्या यांनी केलेल्या दाव्यांबाबत संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. मात्र, या विधानानंतर एसआयआर प्रक्रिया, मतदार पडताळणी आणि कथित बोगस अर्जांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आता या प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि संबंधित प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
