राजकीय नेत्यांची क्रिमिनल पार्श्वभूमी ही बिहारच्या राजकारणातून हद्दपार होणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
बिहार राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणापासून मुक्त होईल आणि निवडणुकीनंतर सरकार आणि विरोधी पक्षात निष्कलंक व्यक्ती उदयास येतील अशी जनतेने अपेक्षा करावी का? बिहारचे राजकीय दृश्य स्वच्छ होईल असे मानणे हे स्वप्नवत आहे. बिहारमध्ये बंडखोरांची संख्या लक्षणीय आहे. मोकामा येथील जेडीयू उमेदवार अनंत सिंग यांना अलीकडेच हत्येच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असूनही, सत्ताधारी पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली होती. ते हत्येच्या आरोपाखाली तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या सूरज भान सिंग यांच्या पत्नीविरुद्ध निवडणूक लढवत होते. आजार असूनही लालू यादव रतिलाल यादव नावाच्या एका शक्तिशाली उमेदवाराच्या प्रचारासाठी पुढे आले.
बिहारच्या राजकारणातील गुन्हेगारी चेहरे
बिहारच्या राजकारणातील इतर गुन्हेगारी चेहऱ्यांमध्ये मुन्ना शुक्ला, प्रदीप महातो आणि आनंद मोहन यांचा समावेश आहे! असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नुसार, देशातील सुमारे ४० टक्के खासदारांनी स्वतःविरुद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. त्यापैकी २५ टक्के खासदारांवर खून, अपहरण आणि महिलांवरील गुन्ह्यांसह गंभीर आरोप आहेत. २००४ ते २०१९ दरम्यान, अशा आरोपांना तोंड देणारे खासदार पुन्हा निवडून आले. काही जण मंत्रीही झाले. राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार उभे करतात कारण त्यांच्या प्रभावामुळे ते तुरुंगात असतानाही निवडणुका जिंकू शकतात. घाबरलेल्या मतदारांना माहित आहे की जर त्यांनी त्यांना मतदान केले नाही तर ते त्यांच्या मतदारसंघात येतील आणि अराजकता निर्माण करतील. त्यांच्याकडे भरपूर पैसा देखील आहे, म्हणून ते पक्षाला प्रचंड संपत्ती आणि ताकद देत राहतात.
गुन्हेगारी राजकारणाच्या उदयाचे कारण काय?
जातीय संघर्ष हे गुन्हेगारी राजकारणाच्या उदयाचे एक कारण आहे. नेत्याच्या वेशात असलेल्या गुन्हेगाराला पोलिसही हानी पोहोचवू शकत नाहीत. राजकीय सत्तेच्या बळावर, असे घटक त्यांच्या गुन्हेगारी कारवाया वाढवतात. ते मोठे भू-माफिया किंवा खाण माफिया बनतात किंवा अपहरण रॅकेट चालवतात.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जर एका पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले तर दुसरा पक्ष तिकीट नाकारेल, कारण त्यांच्या मतदारसंघातील दहशतीमुळे त्यांच्या विजयाची शक्यता वाढते. गुन्हेगारांना आमदार, खासदार किंवा मंत्री बनण्याची परवानगी देणे हे लोकशाहीची थट्टा आहे. अशा व्यक्ती त्यांचे गुन्हे लपविण्यासाठी आणि राजकीय संरक्षण मिळविण्यासाठी नेतृत्व शोधतात.
राजकीय पक्षांमधील तीव्र स्पर्धा आणि निवडणूक प्रचाराचा उच्च खर्च पाहता, राजकीय पक्ष बहुमत मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अशा व्यक्तींना उमेदवारी देतात. व्होहरा समितीच्या अहवालात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कसे रोखायचे याबद्दल सूचना दिल्या आहेत, परंतु किती अंमलबजावणी झाली आहे?
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
राजकीय सत्तेसह गुन्ह्यातही होते वाढ
राजकीय सत्तेसह, असे घटक त्यांच्या गुन्हेगारी कारवाया वाढवतात. ते मोठे भू-माफिया, खाण माफिया बनतात किंवा अपहरण रॅकेट चालवतात. जर एका पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले तर दुसरा पक्ष तिकीट नाकारेल, कारण त्यांच्या मतदारसंघातील दहशतीमुळे त्यांच्या विजयाची शक्यता वाढते. गुन्हेगारांना आमदार, खासदार किंवा मंत्री बनण्याची परवानगी देणे हे लोकशाहीची थट्टा आहे. असे लोक त्यांचे गुन्हे लपविण्यासाठी आणि राजकीय संरक्षण मिळविण्यासाठी राजकारणाचा मार्ग स्वीकारतात.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
