मोदी सरकार करणार DeepSeek चा पर्दापाश! सुरु झाली चौकशी, लवकरच जगासमोर येणार चीनी AI चं काळ सत्य
भारत सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एआय चॅटबोट डीपसिक आणि चॅटजीपीटाचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. आता सरकार अधिकृतपणे डिपसिकवर बंदी घालू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. भारत सरकार लवकरच चिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीपसीकबाबत अधिकृत इशारा जारी जारी करू शकते, ज्यामुळे भारतात डीपसिकच्या वापरावर बंदी घातली जाऊ शकते.
जागतिक प्लॅटफॉर्म्सवर इंडियन गेम्सची एंट्री! MIB, IEIC आणि WinZO ने लाँच केलं टेक ट्रायम्फ सीझन 3
नुकताच सादर करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अंतर्गत काम करणाऱ्या इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीदरम्यान डिपसिकबाबत कोणतीही चुकीची माहिती समोर आली तर डीपसिक भारतात बॅन केला जाण्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
अहवालात म्हटले आहे की CERT-In DeepSeek सारखी GenAI साधने भारतीय नागरिकांसाठी कशी धोकादायक ठरू शकतात याचा सखोल तपास करत आहे. तपासादरम्यान, हे देखील आढळून आले आहे की हे एआय टूल वापरकर्त्यांचे वर्तन, त्यांचा डिव्हाइस डेटा आणि टाइप करताना कीस्ट्रोक (कीबोर्ड दाबण्याचे नमुने) देखील ट्रॅक करू शकते.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने या विषयावर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की ‘डीपसीकचा वापर चॅटजीपीटी सारखा करता येणार नाही. आपण सतर्क राहिले पाहिजे. सरकार लवकरच एक अधिकृत सल्लागार जारी करू शकते, ज्यामध्ये या एआय टूलचा वापर टाळण्याच्या सूचना दिल्या जातील. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताला चीनने आपल्या नागरिकांच्या डेटामध्ये प्रवेश करणं सोयीस्कर वाटत नाही कारण संवेदनशील डेटा कुठे आणि कसा साठवला जातो हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे भारत सरकारने आपल्या देशातील नागरिकांच्या डेटाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
तपासात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, हे अॅप तीन प्रकारचे डेटा गोळा करते –
यूजर प्रॉम्प्ट्स – यामध्ये चॅट इतिहास, कागदपत्रे आणि इमेजेचा समावेश असू शकतो.
ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन – यामध्ये डिव्हाइस डेटा, इतर अॅप्समधील मेटाडेटा माहिती आणि कुकी ट्रॅकिंग समाविष्ट आहे.
इतर सोर्सकडून मिळालेली माहिती – यामध्ये सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेला डेटा आणि क्राउडसोर्स केलेला डेटा समाविष्ट असू शकतो. अहवालानुसार, हे एआय टूल किती वापरकर्त्यांनी चॅटजीपीटी अनइंस्टॉल केले आहे किंवा ते गुगल जेमिनी अॅपवर किती वेळ घालवत आहेत हे देखील ट्रॅक करू शकते.
या तपासाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने असेही म्हटले आहे की, ‘सर्वात मोठी चिंता ही आहे की हे एआय चॅटबॉट राजकीय चर्चा प्रभावित करण्यासाठी चुकीची माहिती पसरवू शकते.’ ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही तर इतर अनेक देशांनीही डीपसीकच्या वापरावर बंदी घातली आहे.
डीपसीकबद्दल जागतिक चिंता देखील वाढत आहेत. इटली, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतील संघीय संस्थांनी त्यांच्या सरकारी उपकरणांमध्ये या एआय टूलच्या वापरावर आधीच बंदी घातली आहे. गेल्या महिन्यात, भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने सरकारी संगणक आणि उपकरणांवर एआय टूल्स (जसे की चॅटजीपीटी, डीपसीक) वापरण्यात सुरक्षा धोके असल्याचे नमूद करून अंतर्गत सल्लागार जारी केला. या अॅडव्हायझरीमध्ये असे लिहिले होते की ‘एआय टूल्स गोपनीय सरकारी डेटा आणि कागदपत्रांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतात.’