शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
सर्व सरकारी Apps आता एकाच ठिकाणी होणार उपलब्ध, Apple आणि Google कडे मागितला मदतीचा हात!
आपल्या स्मार्टफोनमध्ये अनेक सरकारी ॲप्स असतात. हे ॲप्स आपल्याला आपल्या वेगवेगळ्या कामांसाठी मदत करतात. पण हे ॲप्स डाऊनलोड करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म वापरावे लागतात. मात्र आता भारत सरकार एका मोठ्या तयारीत आहे, ज्यामुळे युजर्सना सर्व सरकारी ॲप्स एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. वास्तविक, भारत सरकार आपले सर्व ॲप्स एकाच प्लॅटफॉर्मवर गोळा करण्याची तयारी करत आहे.
JIO ने लाँच केले नवीन प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन, इंटरनेट डेटा नाही तर मिळणार केवळ या सुविधा
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने याबाबत ॲपल आणि गुगलला पत्र लिहिले आहे. यासोबतच स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांनाही या दिशेने सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. ज्यामुळे आता युजर्सना अधिकृत सरकारी ॲप्स डाऊनलोड करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याची गरज नाही. सरकारच्या या नवीन योजनेमुळे स्मार्टफोन युजर्सचं कामं बरचं कमी होणार आहे. सरकारची ही नवीन योजना नक्की आहे, याबद्दल अधिक जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
वास्तविक, सरकार आपले ॲप्स ॲप संचावर उपलब्ध करून देईल. सरकारने गुगलला लिहीलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, गुगलने वापरकर्त्यांना हे ॲप संच त्यांच्या प्ले स्टोअरवरून आणि ॲपलला त्याच्या ॲप स्टोअरवरून डाउनलोड करण्याची परवानगी द्यावी. याशिवाय, टेक कंपन्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये हे ॲप संच प्री-इंस्टॉल करण्यासही सांगण्यात आले आहे. ज्यामुळे युजर्सना या ॲप्सची माहिती मिळेल, आणि त्यांची काम अधिक लवकर होतील.
या नवीन योजनेच्या मदतीने सरकारला सरकारी सेवा आणि योजनांपर्यंत लोकांची पोहोच वाढवायची आहे. सध्या सर्व सरकारी ॲप्स स्वतंत्रपणे डाऊनलोड करावे लागतात. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सर्व ॲप्स एका संचामध्ये उपलब्ध असल्याने वापरकर्त्यांना ते डाऊनलोड करणं आणि हाताळणं अधिक सोपं होणार आहे.
सरकारच्या या उपक्रमाकडे गुगल आणि ॲपलने अद्याप तयारी दर्शवली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गुगलने या उपक्रमाला विरोध केला आहे आणि ऍपल देखील याबद्दल उत्साही नाही. दोन्ही कंपन्यांचे त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या ॲप्सवर बरेच नियंत्रण आहे. या येणाऱ्या महसुलातही त्याचा वाटा असतो. सरकारी ॲप्स सुरू केल्याने, कंपनीचे नियंत्रण तसेच महसूलाचा एक भाग गमावू शकतो.
कंपन्यांचा विरोध पाहता भारत सरकार कठोर भूमिका घेऊ शकते. या कंपन्यांनी नकार दिल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 2020 मध्येही सरकारने TikTok आणि Meta विरोधात कठोरता दाखवली होती. चीनसोबतच्या वादानंतर टिकटॉकसह अनेक चिनी ॲप्सवर भारतात बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे आता सरकारच्या या योजनेला विरोध करणाऱ्या गुगल आणि ॲपलबाबत कोणता निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
