शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
काय आहे सरकारची नवी MPMS स्कीम? स्मार्टफोनची किंमत होणार कमी? जाणून घ्या सविस्तर
खरं तर, नवीन MPMS स्कीम यापूर्वीच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव म्हणजेच PLI स्कीमची जागा घेणार आहे, जी मार्च 2026 मध्ये संपुष्टात आली होती. सरकारने या स्कीमसाठी 62,500 करोड रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. कंपन्यांना मोबाईल फोनच्या विक्रीवर या स्कीमअंतर्गत 2.25% ते 5% पर्यंत प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन) मिळणार आहे. तर ज्या कंपन्या भारतात तयार केल्या जाणाऱ्या कंपोनेंट आणि सब-असेंबलीचा जास्त वापर करतील, त्यांना 1.5 टक्क्यांपर्यंत जास्त इंसेंटिव दिले जाणार आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
A massive boost to ‘Make in India’ and our electronics manufacturing ecosystem! The Cabinet’s approval of the Mobile Phone Manufacturing Scheme, with an outlay of Rs. 62,500 crore will scale up production, deepen domestic value addition, strengthen supply chains and create a… — Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2026
यासोबतच, देशांतर्गत स्मार्टफोन ब्रँड्सना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ज्या भारतीय कंपन्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) आणि त्यांच्या प्रोडक्ट डिझाईनमध्ये इन्वेस्टमेंट करतील, त्यांना 3 टक्क्यांपर्यंत एडिशनल इंसेंटिव देखील दिला जाणार आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी मदत होणार आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर देखील पोस्ट शेअर केली आहे.
पोस्टमध्ये सांगितलं आहे की, ‘मेक इन इंडिया’ आणि आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्थेला मोठी चालना! 62,500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मोबाईल फोन उत्पादन योजनेला मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीमुळे उत्पादन वाढेल, देशांतर्गत मूल्यवर्धन अधिक सखोल होईल, पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि भारतात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण होईल. येत्या काही वर्षांत, या योजनेमुळे तरुणांसाठी रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या स्मार्टफोनच्या किंमती कमी होणार की नाही, याबाबत कोणतेही अधिकृत विधान जारी करण्यात आले नाही. मात्र जर कंपन्यांनी भारतातच जास्त कंपोनेंट तयार करण्यास सुरुवात केली आणि आयात कमी झाली, तर त्यांचा उत्पादन खर्च देखील कमी होऊ शकतो. यामुळे भविष्यात काही स्मार्टफोनच्या किंमती देखील कमी होऊ शकतो. याशिवाय, या महिन्यात सरकारने स्मार्टफोन निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही इम्पोर्टेड पार्ट्सवरील सीमा शुल्क देखील हटवले आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च आणखी कमी होऊ शकतो.
