पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात गंभीर त्रुटी; हायकोर्टाचा संताप (Photo Credit- X)
सुनावणीदरम्यान मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत ऑनलाईन उपस्थित होते. त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान आढळलेल्या उणिवांची माहिती न्यायालयाला दिली. यानंतर न्यायालयाने आयुक्त तसेच मजीप्राच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांना २६ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही योजना २०५० सालातील लोकसंख्येचा विचार करून तयार करण्यात आलेली आहे. काम पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करणे धोकादायक ठरू शकते. सुनावणीवेळी कंत्राटदार कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर.एम. धोर्डे, अॅड. राजेंद्र देशमुख, मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, अॅड. विनोद पाटील, मनपाच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे, मूळ याचिकाकर्ते अमित मुखेडकर आदी सुनावणीवेळी हजर होते.
उद्भव विहिरीची (जॅकवेल) स्वच्छता अपूर्ण असून मोठ्या २५०० मिमी जलवाहिनीत अनेक ठिकाणी पॅकिंग खराब झाले आहे. सुमारे ८७ जोडांपैकी अनेक ठिकाणी गळतीची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वच्छतेअभावी संपूर्ण यंत्रणा कार्यक्षमतेने सुरू होण्याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. मनपा आयुक्तांनी या कामासाठी १०० ते १५० कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली असून अग्निशमन दलाच्या मदतीने स्वच्छता मोहीमही सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले.
कंत्राटदाराच्या बाजूने सादर केलेल्या माहितीनुसार सुमारे ८० टक्के स्वच्छतेचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित २० टक्के काम लवकरच पूर्ण केले जाईल. मात्र, प्रत्यक्ष स्थिती आणि अहवालातील निरीक्षणे यात तफावत असल्याचे निदर्शनास आले.
शहरातील विद्यमान २६ जुने जलकुंभआणि नव्या जलकुंभांच्या माध्यमातून सुमारे दोन तृतीयांश भागाला पाणीपुरवठा करता येऊ शकतो. यामुळे नागरिकांना एक दिवसाआड पाणी देण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
योजनेसाठी आवश्यक वीज जोडणीचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान चर्चिला गेला, मनपा आयुक्तांनी सांगितले की, तत्काळ वीज करार केल्यास दरमहा सुमारे ४ कोटी रुपयांचा खर्च सुरू होईल. योजनेतील प्रत्येक जलपंपाची किमत सुमारे ७ कोटी रुपये असून एकूण दहा पंप आहेत, त्यामुळे आर्थिक नियोजन महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्धवट कामांमुळे तातडीने पाणीपुरवठा सुरू केल्यास कोणते धोके संभवतात, याची सविस्तर यादी तयार करून पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व त्रुटी दूर करूनव योजना कार्यान्वित करण्यावर भर देण्यात आला.
