गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! (Photo Credit- X)
मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून, अंतरिम दिलाशासाठीच्या (अंतरिम मनाई आदेशासाठीच्या) अर्जावर सुनावणी निश्चित केली आहे. या याचिकेत मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम) आणि ‘एक्स’ (X) यांसारख्या अनेक कंपन्यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.
याचिकेत नमूद केले आहे की, सोशल मीडियावर असे खोटे दावे केले जात आहेत की गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी E20 धोरणातून वैयक्तिक आर्थिक लाभ मिळवला आहे. हे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि बदनामीकारक असल्याचे सांगत गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, इथेनॉल मिश्रित इंधन कार्यक्रम हा ‘पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालया’च्या अखत्यारीत येतो, ‘रस्ते वाहतूक मंत्रालया’च्या नाही.
Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari has filed a defamation suit in the Bombay High Court over alleged AI deepfake videos and misleading social media posts related to the E20 ethanol blending policy. The court has admitted the petition and listed it for… pic.twitter.com/QH3TbpBurc — IANS (@ians_india) July 27, 2026
गडकरी यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, हे डीपफेक व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्स हटवण्याचे, त्यांचा प्रसार रोखण्याचे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जावेत.
नितीन गडकरी यांनी देशात E20 इंधन व जीवाश्म इंधनांबाबत सुरू असलेल्या चर्चा व शंकांवर आपली मते मोकळेपणाने मांडले. ते म्हणाले, “सर्वसमावेशक चाचण्यांनंतरच E20 चा वापर सुरू करण्यात आला. सरकार कोणतीही नवीन तंत्रज्ञान प्रणाली आणण्यापूर्वी त्याची चाचणी करते.”
त्यांनी पुढे नमूद केले की, E20 च्या वापरामुळे वाहनांचे इंजिन खराब झाल्याबाबत त्यांना कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. यावेळी त्यांनी असेही नमूद केले की, अशा प्रकारच्या अपप्रचारामागे कोण आहे, याच्या खोलात जाण्याची त्यांची इच्छा नाही. या संवादादरम्यान गडकरी यांनी यावर भर दिला की, इथेनॉल हे भविष्यातील इंधन आहे आणि ऊर्जा क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी तसेच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ‘E20 धोरण’ हा केंद्र सरकारच्या व्यापक ऊर्जा संक्रमण धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. E20 इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असते. आयातित कच्च्या तेलावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे, वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन कमी करणे आणि देशांतर्गत जैव-इंधन उत्पादनाला चालना देणे हा याचा उद्देश आहे. ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकार इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे.
