पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन संबोधित करताना आत्मनिर्भरतेचा संदेश दिला (फोटो - सोशल मीडिया)
यावेळी, भारताच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू २०४७ चा विकसित भारत होता. त्यांचे भाषण देशाच्या स्वावलंबन, सुरक्षा आणि एकता याभोवती फिरत होते. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, शेती आणि अर्धवाहक यासारख्या क्षेत्रात भारताच्या स्वावलंबनाकडे झेप घेण्याची घोषणा केली.
विकसित भारत २०४७ चा आराखडा शेअर करताना, पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांसमोर पुढील २२ वर्षांत १० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आणि पाकिस्तानकडून कोणत्याही प्रकारचे अणु ब्लॅकमेल किंवा दहशतवाद स्वीकारू नये असा स्पष्ट इशाराही दिला. ते म्हणाले, ‘येत्या दिवाळीत देशवासीयांना दुहेरी आनंद मिळणार आहे. अर्थातच, हे लक्ष्य फक्त दोन महिन्यांत साध्य करायचे आहे. त्यांनी जाहीर केलेली विकसित भारताची तरुणांसाठी नवीन रोजगार निर्मिती योजना देखील त्वरित लागू केली जाणार आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
२२ वेळा आत्मनिर्भर शब्दाचा वापर
१०३ मिनिटांच्या या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘देश’ हा शब्द २०५ वेळा, ‘आत्मनिर्भर’ हा शब्द २२ वेळा आणि ‘शेतकरी’ हा शब्द २७ वेळा वापरला. राष्ट्रवाद आणि स्वावलंबन हे त्यांच्या भाषणाचे दोन कायमस्वरूपी मूल्य होते.ऑपरेशन सिंदूर नंतर पंतप्रधान मोदींनी ज्या प्रकारे संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला निर्णायक आवाज दिला आहे, तो आवाज लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून दिलेल्या भाषणातही स्पष्ट ऐकू येत होता. त्यांनी भारताच्या पुढच्या पिढीच्या सुरक्षेसाठी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली ‘सुदर्शन चक्र मिशन’ ची घोषणा केली. ज्याला तज्ज्ञ इस्रायलच्या ‘लोह घुमट’चे भारतीय रूप म्हणत आहेत.
येणाऱ्या काळात, सर्व महत्त्वाची रेल्वे स्थानके, रुग्णालये, विविध राष्ट्रीय संस्था आणि पवित्र धार्मिक स्थळे देखील युद्ध आणि धोक्याच्या काळात राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान निवासस्थानासारखी सुरक्षिततेने सुसज्ज असतील. याशिवाय, त्यांनी पुन्हा एकदा ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करून सैनिकांच्या शौर्याला सलाम केला आणि पाकिस्तानला कडक संदेश दिला आणि सांगितले की दहशतवाद आणि हिंसाचार आता सहन केला जाणार नाही.
सिंधू पाणी करारावर स्पष्ट भूमिका
पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा सिंधू पाणी कराराबद्दल सांगितले की, ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकणार नाही.’ पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात लोकसंख्याशास्त्रीय अभियान आणि अंतर्गत सुरक्षेवरही भर दिला. त्यांनी ‘हाय पॉवर डेमोग्राफिक मिशन’ची घोषणा केली, ज्याचा उद्देश बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नियंत्रित करणे आणि भारतीयांसाठी संसाधनांचे संरक्षण करणे हा होता. ईशान्येकडील राज्ये आणि बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात घुसखोरीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान विशेषतः अर्थपूर्ण होते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात देशाच्या प्रत्येक भागाचे लक्ष वेधले. परंतु ईशान्येकडील राज्ये आणि सीमावर्ती भाग हाच मुख्य केंद्रबिंदू राहिला. पंतप्रधान मोदींनी संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. क्रांतिकारी स्वातंत्र्यसैनिक, विशेषतः सरदार भगतसिंग आणि चंद्रशेखर आझाद यांना त्यांच्या भाषणात स्थान मिळाले नाही. यावेळी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनाही वगळण्यात आले. त्यांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त सविस्तर चर्चा केली आणि त्यांचे वर्णन एक महान संविधान सेवक असे केले.
संरक्षण स्वावलंबन आणि जीएसटी सुधारणा
पंतप्रधान मोदी यांनी तरुणांना भारताला जगाच्या तांत्रिक आणि वैज्ञानिक नकाशावर एक अग्रगण्य देश बनवण्याचे आवाहन केले. भारताची जागतिक भूमिका आत्मनिर्णयाद्वारे निश्चित केली जाईल. मग ते संरक्षण भागीदारी असो, आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटी असो किंवा हवामान बदलाशी संबंधित उद्दिष्टे असोत. संदेश स्पष्ट होता की भारत सर्व निर्णय अतिशय विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या हितासह जागतिक हितासाठी घेतो.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की भारत फक्त बोलत नाही तर जागतिक नेतृत्वाची जबाबदारी घेण्यासही तयार आहे. संरक्षण स्वावलंबनासाठी मोठ्या गुंतवणुकीबद्दल ते बोलत असतानाच, त्यांनी जीएसटी सुधारणांमध्ये राज्यांची संमती मिळविण्यासाठी आणि रोजगार योजनांसाठी पुरेशा संसाधनांचा वापर करण्यासाठी ठोस आणि व्यावहारिक पुढाकार देखील घेतला. एकंदरीत, पंतप्रधानांचे भाषण विकसित भारतासाठी एक स्पष्ट रोड मॅप होते, ज्याला काही लोक निवडणूक दस्तऐवज देखील म्हणू शकतात.
लेख-लोकमित्र गौतम
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
