'शहंशाह-ए-टॅरिफ'चा नवा फतवा! रशियाच्या मित्र देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावणार, ट्रम्प यांच्या घोषणेने खळबळ
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा आपल्या वादग्रस्त भूमिकेमुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. ट्रंप यांनी एक नवं विधेयक मांडण्यासाठी संमती दर्शवली आहे. या विधेयकानुसार रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर विशेषतः भारत आणि चीनवर तब्बल 500 टक्के आयात कर (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध ताणण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण कॅरोलिनाचे रिपब्लिकन खासदार लिंडसे ग्राहम यांनी या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून, त्यांनी एका अमेरिकन वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत याचा खुलासा केला आहे. ग्राहम यांच्या मते, भारत आणि चीन हे रशियाकडून सध्या जवळपास 70 टक्के कच्चे तेल आणि इतर उत्पादने खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे व्लादिमीर पुतिन यांची युद्धमशीन चालू राहते. जर हे दोन्ही देश रशियाकडून खरेदी करणं थांबवत नसतील आणि युक्रेनला मदत करत नसतील, तर अमेरिकेने त्यांच्यावर कठोर आर्थिक दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे, असं ग्राहम यांनी म्हटलं आहे.
विशेष म्हणजे, डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वतः या विधेयकाला पाठिंबा दिला असल्याचा दावा ग्राहम यांनी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, एका गोल्फ सामन्यादरम्यान ट्रंप यांनी त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आता हा कायदा पुढे नेण्याची योग्य वेळ आली आहे. ट्रंप यांच्या या सूचनेनंतर ग्राहम यांनी विधेयक पुढे सरकवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ग्राहम यांच्या मते, या विधेयकाला सध्या 84 खासदारांचा पाठिंबा आहे आणि ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकन संसदेत हे विधेयक अधिकृतपणे सादर करण्यात येईल. या विधेयकाचा उद्देश भारत आणि चीनसारख्या देशांवर आर्थिक दबाव आणून त्यांना रशियाशी व्यापार थांबवायला भाग पाडणे आहे. यामुळे रशियन अर्थव्यवस्था कोलमडेल आणि पुतिन यांना युक्रेनमध्ये शांततामय वाटाघाटींसाठी बसावं लागेल, असा अमेरिकेचा अंदाज आहे.
या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिकेमध्ये सध्या सुरू असलेल्या व्यापार करारावरही परिणाम होऊ शकतो. सध्या भारत रशियाकडून सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करत आहे आणि पश्चिमी देशांनी लादलेल्या निर्बंधांना फारसं गांभीर्याने घेतलेलं नाही.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आणि कूटनीतीत एक नवाच तणाव निर्माण झाला असून, आगामी काही आठवडे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे की भारत अमेरिकेच्या या दबावाला कसे उत्तर देतो. भारतासाठी हे आर्थिकदृष्ट्या आणि राजनैतिकदृष्ट्या अतिशय नाजूक टप्प्यावरचं आव्हान असणार आहे.