शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
भारत-अमेरिका व्यापार करार धोक्यात? सौर पॅनेलवर १२६% कर; ट्रम्पच्या विधानाने उडाला गोंधळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US tariff on Indian solar panels 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांच्यातील वैयक्तिक मैत्री सर्वश्रुत असली, तरी व्यापाराच्या बाबतीत ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ या आपल्या जुन्या धोरणालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातून आयात होणाऱ्या सौर पॅनेलवर तब्बल १२६ टक्के प्रारंभिक शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. या एका निर्णयामुळे भारतीय सौर ऊर्जा क्षेत्राला मोठा धक्का बसला असून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आगामी व्यापार करारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या मते, भारत सरकार देशांतर्गत सौर पॅनेल उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान (Subsidy) देते. यामुळे भारतीय कंपन्यांना उत्पादन खर्च कमी पडतो आणि ते अमेरिकन उत्पादकांपेक्षा अत्यंत स्वस्त दरात आपले पॅनेल विकतात. याला ‘अन्याय्य व्यापार’ (Unfair Trade) संबोधत अमेरिकेने केवळ भारतच नाही, तर इंडोनेशियावर १४३% आणि लाओसवर ८१% शुल्क लादले आहे. अमेरिकन सौर उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO
सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिका एका ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या अगदी जवळ होते. काही आठवड्यांपूर्वीच दोन्ही देशांनी एक फ्रेमवर्क तयार केले होते, ज्यानुसार भारतीय निर्यातीवरील ५०% शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयाने या सर्व चर्चांवर पाणी फेरले गेले आहे. या तणावामुळे या आठवड्यात होणारी तीन दिवसांची उच्चस्तरीय बैठकही रद्द करण्यात आली आहे.
अमेरिकन तज्ज्ञांच्या मते, चिनी कंपन्या अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांना बगल देण्यासाठी आग्नेय आशियाई देशांमध्ये आणि भारतात आपले उत्पादन केंद्र हलवत आहेत. २०२४ मध्ये भारतातून अमेरिकेला होणारी सौर पॅनेलची निर्यात $७९२.६ दशलक्ष इतकी झाली, जी २०२२ च्या तुलनेत नऊ पटीने जास्त आहे. हा अचानक झालेला बदल अमेरिकेला संशयास्पद वाटत असून, चिनी मालाला भारतातून अमेरिकेत शिरण्यापासून रोखण्यासाठी हे कडक शुल्क लादण्यात आले आहे.
जरी हा निर्णय अमेरिकन उत्पादकांसाठी विजयासारखा वाटत असला, तरी अमेरिकेतील सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही मोठी अडचण आहे. भारतातून पुरवठा बंद झाल्यामुळे अमेरिकेतील सौर प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढणार आहे. आधीच उच्च व्याजदरामुळे संकटात असलेला हा उद्योग आता पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे अधिकच संकटात येण्याची शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश
अमेरिकन वाणिज्य विभाग ६ जुलै २०२६ पर्यंत या अनुदानांवर आणि अँटी-डंपिंग चौकशीवर अंतिम निर्णय घेणार आहे. तोपर्यंत हे १२६% प्रारंभिक शुल्क लागू राहील. भारत सरकारने यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) मंचावर हा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. भारतासाठी ही केवळ आर्थिक हानी नाही, तर ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील व्यापाराच्या कडक धोरणांची ही एक पूर्वसूचना मानली जात आहे.
Ans: भारताने आपल्या उत्पादकांना दिलेल्या अनुदानामुळे अमेरिकन कंपन्यांना स्पर्धेत टिकणे कठीण होत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे.
Ans: यामुळे कराराचे मूळ फ्रेमवर्क संकटात आले असून, दोन्ही देशांमधील अधिकारी स्तरावरील महत्त्वाची बैठक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
Ans: या तारखेपर्यंत अमेरिकन वाणिज्य विभाग अनुदानांवर आपला अंतिम निर्णय देणार असून, त्यानंतरच हे शुल्क कायम राहणार की नाही हे स्पष्ट होईल.
