शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
सत्ता हस्तांतरणापूर्वी जो बायेडन यांनी फार्मा कंपन्यांविरोधात घेतला 'हा' निर्णय; डोनाल्ड ट्रम्पवर साधला निशाणा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉश्गिंटन: अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन काही दिवसांत आपले पद सोडतील आणि 20 जानेवारी 2025 रोजी डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारतील. दरम्यान जो बायडेन यांनी आपल्या कार्यकाळ संपण्यापूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आपल्या प्रमुख उपल्बध्यांपैकी एक म्हणूव मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (Inflation Reduction Act) चा उल्लेख केला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्पवर साधला निशाणा
जो बायडेन यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर संबंधित पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी फार्मा कंपन्यांविरोधात मोठा विजय ठरला आहे. जो बाइडेन यांनी स्पष्ट केले आहे की, या कायद्यामुळे अमेरिकेतील मेडिकेअर योजनेंतर्गत प्रिस्क्रिप्शन औषधांसाठी कमी दर लागू करण्याचा अधिकार पहिल्यांदाच मिळाला. त्यांनी या कायद्याबद्दल लिहिताना रिपब्लिकन पक्षावर टीका केली की, या महत्त्वाच्या विधेयकाला एकाही रिपब्लिकन सदस्याने पाठिंबा दिला नाही. तरीही त्यांनी हा कायदा मंजूर करून दाखवला, जो त्यांच्या प्रशासनाच्या धोरणात्मक यशाचा भाग आहे.
One of the things I’m proudest of is passing the Inflation Reduction Act – the bill that allowed us to negotiate lower prices for prescription drugs for the first time. Not a single Republican voted for it. But we got it done, and finally beat Big Pharma. pic.twitter.com/uIEBsNrLwe — President Biden (@POTUS) January 5, 2025
काय आहे मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम?
मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम 2022 हा कायदा ऑगस्ट 2022 मध्ये जो बाइडेन यांच्या प्रशासनाने लागू केला होता. या कायद्यामध्ये मेडिकेअर योजनेंतर्गत येणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या किमती कमी करणे आणि संघीय सरकारचा औषधांवरील खर्च कमी करणे यासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याचा मुख्य उद्देश आरोग्यसेवा महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. यामुळे औषधांचे दर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी परवडणारे असतील तसेत, सरकारचा आर्थिक खर्च कमी होईल.
या कायद्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. 2026 पासून काही उपाय अमलात येतील, तर संपूर्ण कायदा 2028 पर्यंत पूर्णपणे अंमलात आणला जाईल. या कायद्यामुळे मेडिकेअर योजनेंतर्गत असलेल्या लाखो नागरिकांना औषधांच्या वाढत्या किमतीमुळे होणाऱ्या आर्थिक बोजापासून मुक्ती मिळेल. मोठ्या फार्मा कंपन्यांचा प्रभाव कमी होईल आणि औषधांसाठी स्वस्त पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील. हा कायदा फक्त आरोग्याच्या क्षेत्रातील सुधारणा नसून सामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याचाही प्रयत्न आहे.
जो बाइडेन यांचा कार्यकाळ संपत असताना त्यांनी या कायद्याच्या यशाचा उल्लेख करून आपली कामगिरी अधोरेखित केली आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यकाळात या सुधारणा पुढे कशा राबवल्या जातील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
