बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
बांगलादेशच्या 'या' निर्णयामुळे दहशतवादविरोधी लढाईवर प्रश्नचिन्ह; जागतिक स्तरावर खळबळ(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ढाका: बांगलादेश सतत कोणत्या ना कोणत्या निर्णयाने चर्चेचा विषय बनत आहे. आता पुन्हा एकदा बांगलादेशन एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस सरकारने मोस्ट वॉंटेड दहशतवादी मेजर जिया उल हक याच्या मृत्यूदंडाटी शिक्षा माफ केली आहे. युनूस सरकारच्या या निर्णयामुळे दहशतवादाविरोधातील लढाईवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तसेच बांगलादेशच्या या निर्णयाने जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. विशेष, म्हणजे जिया उल हक हा “जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश” या दहशतवादी संघटनेचा मोठा नेता असून त्याच्यावर अमेरिकेनेही मोठे बक्षीस जाहीर केले आहे.
कोण आहे जिया उल हक?
जिया उल हक उर्फ मेजर जिया पूर्वी बंगालादेशच्या लष्करामध्ये अधिकारी होते. मात्र, त्यांच्या दहशतवादी प्रवृत्तीकडे कल वाढला आणि त्यांनी पाकिस्तानच्या ISI या गुप्तचर संस्थेशी हात मिळवणी केली. त्यांनी बांगलादेश लष्करामध्ये राहून सरकारविरोधात कट रचला यामुळे त्यांना लष्करातून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी स्वत:चा एक दहशतवादी गट तयार केला. या गटाचे नाव जमात-उल-मुजाहिदीन होते.
जिया याने अनेक ब्लॉगर आणि विचारवंतांची हत्या केली आहे. विशेषतः ब्लॉगर दीपन आणि अभिजीत यांच्या हत्यांमध्ये त्याचा सहभाग होता. त्यांच्यावर सात हत्यांचे आरोप आहेत, यापैकी तीन प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंड सुनावण्यात आला होता. अशा गुन्हेगाराची शिक्षा माफ केल्यामुळे बांगलादेश सरकारच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
युनुस सरकारवर प्रश्नचिन्ह
युनुस सरकारने जिया याच्यासह अनेक दहशतवाद्यांची नावे मोस्ट वाँटेड लिस्टमधून काढली आहेत. या निर्णयामुळे सरकारवर दहशतवाद पोसण्याचा आरोप होत आहे. अमेरिकेने जिया याच्यावर बक्षीस ठेवले असून, युनुस सरकारच्या या कृतीमुळे अमेरिकेसोबतचे बांगलादेशचे संबंध तणावपूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतावर परिणाम
मेजर जिया याच्यासारख्या दहशतवाद्यांचे बांगलादेशातू सुटणे भारतासाठीही चिंताजनक ठरू शकते. भारतात आधीच जमात-उल-मुजाहिदीनचे सदस्य दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत. बेंगळुरूमध्ये नुकत्याच एका प्रकरणात बांगलादेशी नागरिक जाहिदुल इस्लामला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तो भारतात जमात-उल-मुजाहिदीनसाठी काम करत होता. युनुस सरकारचा हा निर्णय बांगलादेशातील दहशतवादविरोधी प्रयत्नांसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते, तसेच भारतासह आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो असे तज्ञांनी म्हटले आहे.
