फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
ढाका: सध्या बांगलादेशात हिंदूंविरोधी कायदे आणि कारवांयामध्ये वाढ होत आहे. पंतप्रधान मोहम्महद युनूस यांच्या सरकाने देशाला हिंदूंमुक्त करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. अलिकडेच बांगलादेशाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारत आणि बांगलादेश वातावरण आणखी चिघळले आहे. बांगलादेशाने अलीकडे घेतलाला निर्णय अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असून, हे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांनाही धक्का देणारे ठरत आहे.
पोलीस भरतीत हिंदू उमेदवारांना नाकारले
मिळालेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशच्या गृह मंत्रालयाने आणि लोकसेवा आयोगाने आदेश जारी करून पोलीस दलातील विविध पदांवर हिंदू उमेदवारांना नोकरी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे 1,500 हून अधिक हिंदू उमेदवारांचे अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. याशिवाय, सहायक पोलीस अधीक्षक (ASP), पोलीस अधीक्षक (SP), आणि उपमहानिरीक्षक (DIG) स्तरावरील 100 हून अधिक हिंदू अधिकाऱ्यांना सेवेवरून काढून टाकण्यात आले आहे. या पदांवर कट्टरपंथी गटांचे, विशेषतः जमात-ए-इस्लामीच्या सदस्यांचे, नेमणूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सर्व भरती प्रक्रिया रद्द
बांगलादेशात सध्या पोलीस दलातील 79,000 रिक्त जागांसाठी सुरू असलेली भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. तसेच 2025 च्या जानेवारीपासून नव्या भरती प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात येणार आहे. मात्र, यामध्ये हिंदू उमेदवारांना पूर्णपणे वगळले जाईल असा निर्णय युनूस सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे बांगलादेशातील हिंदू समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हिंदू मंदिरांवर, प्रतिष्ठानांवर आणि व्यक्तींवर सतत हल्ले केले जात असून अनेक हिंदूंना ठार मारण्यात आले आहे. शेख हसीना यांची सत्ता संपल्यानंतर परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.
न्यायिक भेदभाव आणि सिव्हिल सेवा परीक्षा
याशिवाय, सिव्हिल सेवा परीक्षेमध्ये हिंदूंना यशस्वी होण्यापासून रोखण्यासाठी विशेष निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. अंतरिम पंतप्रधान मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली हे निर्णय घेतले जात आहेत. युनूस यांनी यापूर्वी हिंदूविरोधी हिंसा थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात हिंदूंच्या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. हिंदूंवरील अन्याय आणि अत्याचार वाढतच चालले आहेत.
हिंदूंवरील या हल्ल्यांमुळे बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांचे जीवन असुरक्षित झाले आहे. जागतिक स्तरावर बांगलादेश सरकारच्या या धोरणांचा तीव्र निषेध होणे गरजेचे आहे. हिंदूंच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा बांगलादेशातील हिंदूंचे अस्तित्व संकटात सापडेल.