शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
India-Canada Relations: CSIS अहवालातून धक्कादायक उघड! कॅनडामधून रचले जात आहेत भारतविरोधी हिंसाचाराचे कट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
CSIS report Khalistanis Canada : भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या तणावाला आणखी एक महत्त्वाचा वळण मिळाले आहे. कॅनडाच्या प्रमुख गुप्तचर संस्था CSIS (कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजेंस सर्व्हिस) च्या 2024 च्या वार्षिक अहवालात पहिल्यांदाच कबूल करण्यात आले आहे की, कॅनडामधील खलिस्तानी अतिरेकी भारतात हिंसाचाराचा कट रचण्यासाठी देशाचा वापर करत आहेत.
या अहवालात खलिस्तानी चळवळीला ‘अतिरेकी’ स्वरूपात संबोधून त्यांना PMVE (Politically Motivated Violent Extremists) अर्थात राजकीय प्रेरित हिंसक अतिरेकी गटात वर्गीकृत करण्यात आले आहे. हे विधान भारतासाठी मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे, कारण नवी दिल्लीने अनेक वेळा कॅनडावर असा आरोप केला आहे की, खलिस्तान समर्थकांना तिथे मोकळे मैदान मिळते.
अहवालानुसार, कॅनडामधील खलिस्तानी CBKE (Canada-Based Khalistani Extremists) निधी उभारणी, कट रचना आणि भारतात हिंसाचार भडकवण्यासाठी सक्रिय आहेत. ही पहिलीच वेळ आहे की CSIS ने अशा स्पष्ट शब्दांत खलिस्तानींना अतिरेकी म्हटले आहे. याआधी 1985 च्या एअर इंडिया बॉम्बस्फोटानंतर सरकारने खलिस्तानी अतिरेकींबाबत इतकी ठोस भाषा वापरली नव्हती.
भारतातील गुप्तचर संस्था आणि परराष्ट्र मंत्रालय अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावर सतत आवाज उठवत होते. विशेषतः, 2023 मध्ये हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येनंतर भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये तीव्र तणाव निर्माण झाला होता. निज्जरवर भारतात दहशतवादाच्या आरोपाखाली खटला दाखल होता, आणि तो कॅनडामध्ये खुलेआम भारतविरोधी कार्यक्रम घेत होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अमेरिकेचे ‘हे’ शस्त्र इराणच्या घरात घुसून घालू शकते धुमाकूळ; 300 फूट खाली लपलेला ‘Fordow Plant’ धोक्यात
कॅनडाच्या राजकीय नेतृत्वाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय स्वातंत्र्याच्या नावाखाली खलिस्तानी अतिरेक्यांना संरक्षण दिले, असा आरोप भारताकडून वेळोवेळी करण्यात आला आहे. मात्र, आता CSIS च्या अहवालात भारतीय चिंतेची अधिकृतपणे पुष्टी झाल्याने नवी दिल्ली आपल्या आंतरराष्ट्रीय मंचावरील भूमिका अधिक ठामपणे मांडू शकेल.
या अहवालात केवळ खलिस्तानीच नव्हे तर पाकिस्तानवरही परकीय हस्तक्षेपाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. NSICOP (National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians) आणि PIFI (Public Inquiry into Foreign Interference) यांच्या अहवालांमध्येही पाकिस्तानने कॅनडाच्या लोकशाही संस्थांवर परिणाम घडवण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
CSIS च्या अहवालानंतरही भारत आणि कॅनडामध्ये राजनैतिक संवाद पुन्हा सुरू झाल्याची सकारात्मक चिन्हे दिसत आहेत. 2025 मध्ये होणाऱ्या G7 परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यात झालेल्या चर्चेने नव्या सुरुवातीची आशा निर्माण केली आहे. दोन्ही देशांनी नवीन उच्चायुक्त नियुक्त करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित व्यापारविषयक मुद्द्यांवरही चर्चा सुरू करण्यास सहमती दिली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘मी आता काळ आहे, जगाचा संहार करणारा…’ वाचा नक्की कोण आहे जगाला युद्धाच्या उंबरठ्यावर आणणारा ‘हा’ माणूस?
CSIS च्या अहवालामुळे भारताच्या दीर्घकालीन सुरक्षाविषयक चिंता आता जागतिक पातळीवर अधिक गंभीरपणे घेतल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. कॅनडा सरकारवर आता खलिस्तानी अतिरेक्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा दबाव वाढणार आहे. भारताने या कबुलीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपली सुरक्षा भूमिका अधिक मजबूत करण्याची संधी साधावी लागेल.
