Dubai Property: इराण युद्धानंतर दुबईत भारतीयांचे वर्चस्व; मालमत्ता बाजार मंदावताच भारतीय गुंतवणूकदारांनी केली अब्जावधींची खरेदी

Dubai Property : इराण-इस्रायल तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, दुबईच्या मालमत्ता बाजारपेठेने एका नवीन टप्प्यात प्रवेश केला आहे. किमती मंदावल्यामुळे, भारतीय गुंतवणूकदारांनी खरेदीचा वेग वाढवला आहे.

इराण युद्धानंतर दुबई बदलत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये भारतीय आपले वर्चस्व कसे वाढवत आहेत? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:

Follow Us:

• भारतीयांचे दुबईवर आर्थिक वर्चस्व
• दुबई मालमत्ता बाजारात मंदी की ‘नॉर्मलायझेशन’
• गुंतवणुकीची मुख्य कारणे

Indians top foreign buyers Dubai property 2026 : पश्चिम आशियातील इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या लष्करी तणावानंतर जागतिक अर्थकारणाची आणि सामरिक क्षेत्राची समीकरणे झपाट्याने बदलत आहेत. या भूराजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच युएईच्या (UAE) दुबई (Dubai) शहरातील मालमत्ता बाजारपेठेने (Real Estate Market) एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि रंजक टप्प्यात प्रवेश केला आहे. एकीकडे जागतिक गुंतवणूकदार या प्रदेशातील तणावामुळे सावध पावले टाकत असताना, दुसरीकडे भारतीय गुंतवणूकदारांनी मात्र दुबईत मालमत्ता खरेदीचा वेग प्रचंड वाढवला आहे. दुबईच्या रिअल इस्टेट बाजारपेठेतील किमती काहीशा मंदावल्याचा थेट फायदा घेत भारतीयांनी तिथे अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, भारतीय नागरिक हे दुबईमध्ये केवळ घरे खरेदी करणारे परदेशी नागरिक राहिलेले नाहीत, तर ते तिथले सर्वात मोठे परदेशी मालमत्ता खरेदीदार बनले आहेत.

दुबई हे ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीयांसाठी नोकरी, रोजगार आणि व्यवसायाचे एक प्रमुख केंद्र राहिले आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत हा कल पूर्णपणे बदलला आहे. पूर्वी भारतीय लोक केवळ नोकरी करण्यासाठी किंवा छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दुबईला जात असत. मात्र, आता भारतातील अति-श्रीमंत (HNWIs), उद्योगपती आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे देखील दुबईत स्वतःची घरे, आलिशान व्हिला आणि जमिनी खरेदी करत आहेत. नाईट फ्रँक (Knight Frank) आणि अ‍ॅनरॉक (Anarock Property Consultants) सारख्या आघाडीच्या मालमत्ता सल्लागार कंपन्यांच्या ताज्या अहवालानुसार, परदेशी खरेदीदारांमध्ये भारतीय सर्वात आघाडीवर असून, त्यांनी दुबईच्या निवासी बाजारपेठेत तब्बल ८५,००० कोटी ते ९५,००० कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक केली आहे. एकूण परदेशी व्यवहारांमध्ये एकट्या भारतीय नागरिकांचा वाटा २३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, जो २०२३ मध्ये केवळ १२ टक्के होता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : General Vahidi: कर्बलाच्या पवित्र लाल ध्वजाने झाकली अली खामेनींची शवपेटी; इराणच्या लष्करी शक्तीचा ‘हा’ बलाढ्य चेहरा पुन्हा सक्रिय

दुबईचा मालमत्ता बाजार का मंदावला आणि भारतीयांना कशी मिळाली संधी?

दुबईच्या मालमत्ता बाजारपेठेत गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच कोरोना महामारीनंतर अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक तेजी पाहायला मिळाली होती. या काळात दुबईतील मालमत्तांच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या आणि अनेक भागांत घरांचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते. मात्र, मे २०२६ च्या आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीनुसार, आता ही बाजारपेठ काहीशी शांत आणि मंदावू लागली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, याला बाजारातील मंदी किंवा क्रॅश (Market Crash) म्हणण्याऐवजी ‘मार्केट नॉर्मलायझेशन’ (Market Normalization) किंवा बाजार पूर्ववत होणे असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.

याचे मुख्य कारण म्हणजे, दुबईत आता मोठ्या प्रमाणावर नवीन गृहप्रकल्प वेगाने पूर्ण होत असून ते बाजारात येत आहेत, ज्यामुळे घरांचा पुरवठा (Supply) अचानक वाढला आहे. जेव्हा पुरवठा वाढतो, तेव्हा किमतींची गती मंदावते. पूर्वी दुबईत मालमत्तांच्या किमतींमध्ये वार्षिक १७ ते १८ टक्के वाढ होत होती, ती आता मंदावून सुमारे ४ ते ५ टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे खरेदीदारांना, विशेषतः भारतीय गुंतवणूकदारांना वाटाघाटी (Negotiation) करण्यासाठी मोठी संधी मिळाली आहे. ज्या आलिशान मालमत्ता काही महिन्यांपूर्वी आवाक्याबाहेर होत्या, त्या आता चांगल्या सौद्यांमध्ये (Good Deals) उपलब्ध होत आहेत.

भारतीयांना दुबईतील मालमत्ता का आकर्षित करत आहेत?

भारतीय गुंतवणूकदार भारतात मालमत्ता खरेदी करण्याऐवजी दुबईला प्राधान्य का देत आहेत, यामागे काही अत्यंत ठोस आर्थिक आणि कायदेशीर कारणे आहेत.

• कर सवलती (Tax-Free Income): संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) वैयक्तिक उत्पन्न कर (Personal Income Tax) आकारला जात नाही. याचा अर्थ असा की, तिथल्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या भाड्याच्या उत्पन्नावर किंवा ती मालमत्ता विकून मिळणाऱ्या नफ्यावर (Capital Gains) गुंतवणूकदाराला कोणताही कर द्यावा लागत नाही.
• उच्च भाडे परतावा (High Rental Yield): भारतात निवासी मालमत्तेतून मिळणारा भाड्याचा परतावा हा केवळ २ ते ३ टक्के असतो. याउलट, दुबईमध्ये हा परतावा ६ ते ९ टक्क्यांच्या घरात आहे. दुबईतील काही मध्यमवर्गीय भाग जसे की ‘ज्युमेराह व्हिलेज सर्कल’ (JVC) किंवा ‘दुबई इन्व्हेस्टमेंट पार्क’ (DIP) मध्ये तर ९ ते १०.५ टक्क्यांपर्यंतचा ग्रॉस येल्ड मिळतो आहे.
• गोल्डन व्हिसा (Golden Visa Benefits): दुबई सरकार मालमत्ता बाजारपेठेत मोठी गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना १० वर्षांचा ‘गोल्डन व्हिसा’ प्रदान करते. यामुळे गुंतवणूकदाराला आणि त्याच्या कुटुंबाला युएईमध्ये दीर्घकाळ राहण्याची, शिक्षण घेण्याची आणि व्यवसाय करण्याची कायदेशीर परवानगी मिळते.
• चलन लाभ (Dollar-Pegged Dirham): युएईचे चलन ‘दिरहाम’ हे अमेरिकन डॉलरशी (US Dollar) जोडलेले आहे. भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत असताना, दुबईतील मालमत्तेत केलेली गुंतवणूक ही भारतीय खरेदीदारांसाठी परकीय चलनाचा एक भक्कम आधार (Offshore Hedge) ठरत आहे, ज्यामुळे त्यांना वार्षिक ५ टक्क्यांपर्यंतचा अतिरिक्त चलन लाभ मिळतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Japan Summit: ‘धाकटी बहीण’ म्हणत मोदींनी जिंकले सनाए ताकाइची यांचे मन; संरक्षण, फार्मा आणि तंत्रज्ञानात मोठी भागीदारी

मुंबई, दिल्ली ते बंगळूर; ‘या’ शहरांतील श्रीमंतांची पहिली पसंती

दुबईमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीयांमध्ये प्रामुख्याने मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बंगळूर, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या मेट्रो शहरांमधील उच्च उत्पन्न गटातील लोकांचा समावेश आहे. हे श्रीमंत खरेदीदार प्रामुख्याने दुबई मरिना (Dubai Marina), डाउनटाउन दुबई (Downtown Dubai), बिझनेस बे (Business Bay) आणि पाम ज्युमेराह (Palm Jumeirah) सारख्या अति-आलिशान आणि समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या भागांत अपार्टमेंट्स आणि व्हिला खरेदी करत आहेत. पाम ज्युमेराह येथे तर अब्जावधी रुपयांच्या आलिशान विलांची खरेदी भारतीयांकडून झाली आहे. यासोबतच, मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबे देखील आपल्या मुलांच्या भविष्यातील शिक्षणाचा विचार करून जेव्हीसी (JVC) आणि अल फुरजान सारख्या विकसनशील भागात फ्लॅट्स बुक करत आहेत.

इराण-इस्रायल तणावाचा दुबईवर काय परिणाम झाला?

पश्चिम आशियातील इराण आणि इस्रायलमधील लष्करी संघर्षामुळे संपूर्ण खाडी प्रदेशात (Gulf Region) चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक जागतिक गुंतवणूकदारांनी भूराजकीय जोखमीमुळे या प्रदेशातून तात्पुरती माघार घेतली. मात्र, या संपूर्ण संकटकाळात दुबईने स्वतःला एक ‘सुरक्षित आश्रयस्थान’ (Safe Haven) म्हणून सिद्ध केले आहे.

दुबईची मजबूत कायदेशीर प्रणाली, जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा आणि राजकीय तटस्थता यामुळे जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीचा दुबईच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नाही. उलट, जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षित परतावा देणारी जागा म्हणून भारतीय आणि ब्रिटिश गुंतवणूकदारांनी दुबईलाच पसंती दिली.

भविष्यातील चित्र: भारतीय अधिक शक्तिशाली होणार का?

रिअल इस्टेटमधील ही गुंतवणूक केवळ राहण्यापुरती मर्यादित नसून, ती एका मोठ्या आर्थिक आणि राजकीय प्रभावाची नांदी आहे. जर भारतीय गुंतवणूकदारांनी दुबईमधील मालमत्ता खरेदीची हीच गती कायम ठेवली, तर येत्या काही वर्षांत दुबईच्या अर्थव्यवस्थेवरील अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय व्यावसायिक समुदायाचा प्रभाव प्रचंड वाढेल. दुबईच्या विकासात आणि तिथल्या धोरणांमध्ये भारतीयांचे मत अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. जरी अधिकृत सरकारी डेटा उपलब्ध नसला तरी, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे की, दुबईच्या जमिनीवर आणि आकाशाला भिडणाऱ्या गगनचुंबी इमारतींवर आता भारतीय आर्थिक ताकदीचा झेंडा मोठ्या अभिमानाने फडकत आहे.

Web Title: Dubai property market indians largest foreign buyers real estate investment rental yields golden visa iran war impact

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com