फ्रान्समध्ये G7 शिखर परिषद, स्वित्झर्लंडने का उतरवले सीमेवर 4 हजार सैनिक? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Switzerland deploys 4000 soldiers Swiss border : जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘जी७ शिखर परिषद’ (G7 Summit) यंदा फ्रान्समध्ये पार पडत आहे. आगामी १५ ते १७ जून दरम्यान होणाऱ्या या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत. मात्र, ही परिषद जितकी फ्रान्ससाठी महत्त्वाची आहे, तितकीच ती शेजारील स्वित्झर्लंड देशासाठी डोकेदुखी आणि आव्हानात्मक ठरली आहे. फ्रान्सच्या ज्या शहरात ही परिषद होत आहे, ते स्विस सीमेच्या अत्यंत जवळ आहे. यामुळे संभाव्य धोके, दहशतवादी हल्ले आणि हिंसक आंदोलनांची शक्यता गृहीत धरून स्वित्झर्लंड सरकारने एक मोठा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी स्वित्झर्लंडने थेट सीमेवर ४,००० सैनिकांची फौज तैनात केली आहे.
यंदाची ही ५२ वी जी७ शिखर परिषद फ्रान्सच्या ‘एव्हियान-ले-बेन्स’ (Evian-les-Bains) या नितांत सुंदर शहरात आयोजित करण्यात आली आहे. हे शहर जिनिव्हा सरोवराच्या (Lake Geneva) काठावर वसलेले असून स्वित्झर्लंडच्या सीमेला अगदी लागून आहे. जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जागतिक नेते एकाच ठिकाणी जमा होतात, तेव्हा त्या संपूर्ण परिसराची सुरक्षा व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च केली जाते. या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांच्यासह जगातील बलाढ्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि त्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या नेत्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ फ्रान्सपुरती मर्यादित न राहता भौगोलिक परिस्थितीमुळे ती स्वित्झर्लंडवरही आली आहे. परिणामी, स्वित्झर्लंडमधील वाऊड, जिनिव्हा आणि वाले या तीन प्रमुख प्रांतांवर याचा थेट परिणाम होणार असून, तेथे विशेष सुरक्षा कवच तैनात करण्यात आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Chenab Tunnel : ₹2,352 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! हिमालयात 8.7 किमीचा बोगदा खणून भारत बदलणार नद्यांचा प्रवाह, पाकिस्तान बॅकफूटवर
स्विस सरकार आणि तिथल्या संसदेने तातडीने बैठक घेऊन स्थानिक पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीसाठी लष्कराला पाचारण करण्याचा संयुक्त निर्णय घेतला. सीमेवर तैनात केलेले ४,००० सैनिक केवळ गस्त घालणार नाहीत, तर त्यांच्याकडे अत्यंत संवेदनशील जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जिनिव्हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा, फ्रान्सला जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सीमांची कडक पाळत, मुख्य रस्ते आणि रेल्वे मार्गांचे संरक्षण आणि संपूर्ण जिनिव्हा सरोवराच्या पाण्यावर २४ तास हाय-टेक बोटींच्या माध्यमातून देखरेख ठेवणे समाविष्ट आहे. याशिवाय, देशातील महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारती आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही या सैनिकांवर असेल. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून स्विस सैन्याने या भागाला एका अभेद्य किल्ल्याचे रूप दिले आहे.
Switzerland to deploy 4,000 troops on its side of border as France hosts G-7 summit https://t.co/C68ryaWUXe — The Straits Times (@straits_times) June 4, 2026
credit – social media and Twitter
सध्याच्या आधुनिक युगात पारंपारिक हल्ल्यांपेक्षा हवाई मार्ग आणि ड्रोन हल्ल्यांचा धोका सर्वाधिक वाढला आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन स्विस हवाई दलाने (Swiss Air Force) १० जून ते १९ जून दरम्यान या संपूर्ण परिसरातील हवाई हद्दीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. या काळात कोणत्याही अनधिकृत विमानाला किंवा हेलिकॉप्टरला या क्षेत्रात उडण्याची परवानगी नसेल. विशेष म्हणजे, आधुनिक ड्रोन हल्ल्यांना हवेतच निकामी करण्यासाठी स्विस लष्कराने अत्यंत प्रगत ‘ड्रोनविरोधी प्रणाली’ (Anti-Drone System) तैनात केली आहे. एवढेच नव्हे तर, कोणत्याही संभाव्य आण्विक (Nuclear), जैविक (Biological) किंवा रासायनिक (Chemical) धोक्यांचा (NBC Threats) सामना करण्यासाठी लष्कराच्या विशेष कमांडो तुकड्यांना हाय-अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Nepal Relations: शेजारी प्रथम! नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौऱ्यावर; ‘या’ मोठ्या करारांवर होणार शिक्कामोर्तब
फ्रान्समध्ये तब्बल ७ वर्षांनंतर जी७ शिखर परिषद होत आहे, यापूर्वी २०१९ मध्ये बियारिट्झ येथे ही परिषद झाली होती. मात्र, ‘एव्हियान-ले-बेन्स’ या शहराचा विचार केला तर तब्बल २३ वर्षांनंतर हे शहर पुन्हा एकदा जागतिक मुत्सद्देगिरीचे केंद्र बनले आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये येथे ‘जी८’ (तेव्हा रशिया देखील या समूहाचा भाग होता) शिखर परिषद झाली होती. जी७ हा जगातील अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, इटली, जपान आणि कॅनडा या सात सर्वात विकसित आणि श्रीमंत अर्थव्यवस्थांचा समूह आहे, ज्यामध्ये युरोपियन युनियन (EU) देखील सक्रिय सहभाग घेते. यंदाच्या परिषदेत जागतिक आर्थिक मंदी आणि युद्धाच्या सावटाव्यतिरिक्त ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (Artificial Intelligence – AI) हा मुख्य चर्चेचा विषय असणार आहे. या विषयाच्या गांभीर्यामुळे ओपनएआयचे (OpenAI) सीईओ सॅम अल्टमन यांच्यासह जगातील अनेक बड्या टेक कंपन्यांचे प्रमुख या बैठकीला उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे.
