मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
India-Nepal Relations : शेजारी प्रथम! नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौऱ्यावर; 'या' मोठ्या करारांवर लागणार शिक्कामोर्तब ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Nepal Foreign Minister India Visit 2026 : भारत आणि नेपाळ (nepal) या दोन शेजारी राष्ट्रांमधील सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भौगोलिक संबंध नेहमीच वैशिष्ट्यपूर्ण राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ५ जूनपासून भारताच्या तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या विशेष निमंत्रणावरून आयोजित करण्यात आलेला हा दौरा दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना एका नव्या उंचीवर नेणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. नेपाळमधील अलिकडच्या राजकीय परिवर्तनानंतर आणि नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचा हा पहिलाच मोठा उच्चस्तरीय अधिकृत भारत दौरा असल्याने याकडे संपूर्ण दक्षिण आशियाचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या काही काळापासून भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंधांमध्ये काही अंशी संथपणा किंवा तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले होते. विशेषतः सीमा विवाद आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवरून दोन्ही देशांमध्ये काही मतभेद निर्माण झाले होते. मात्र, काठमांडूला आता भारतासोबतचे जुने अंतर मिटवून अधिक मजबूत आणि विश्वासू संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत. या दौऱ्याच्या अगदी आधी, नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षाचे (राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष) प्रमुख रवी लामिछाने यांनीही भारताला भेट दिली होती आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन सकारात्मक चर्चा केली होती. या पार्श्वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांच्या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील सकारात्मक राजकीय पर्यावरणाचे रूपांतर आता प्रत्यक्ष आर्थिक आणि धोरणात्मक करारांमध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Horana Fire: श्रीलंकेत प्रसिद्ध वृद्धाश्रमात लागलेल्या आगीत 12 जणांचा मृत्यू; बेड्या ठोकताच समोर आले ‘हाऊस ऑफ हॉरर’चे भीषण सत्य
या तीन दिवसीय दौऱ्यादरम्यान भारत आणि नेपाळ यांच्यात व्यापार, आर्थिक गुंतवणूक आणि ऊर्जा सुरक्षा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर औपचारिक आणि सविस्तर चर्चा होणार आहे. विशेषतः जलविद्युत (Hydroelectricity) आणि सीमापार दळणवळण (Cross-border Connectivity) या दोन क्षेत्रांतील रखडलेल्या प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. नेपाळमध्ये जलविद्युत निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे आणि भारताला ऊर्जेची मोठी गरज आहे, त्यामुळे या क्षेत्रातील सहकार्य दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे ठरेल. यापूर्वी काही तांत्रिक कारणांमुळे या क्षेत्रांमधील कामाचा वेग मंदावला होता, परंतु आता या हाय-लेव्हल बैठकीनंतर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी काही ऐतिहासिक करारांवर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता नेपाळी राजनैतिक सूत्रांनी वर्तवली आहे.
Nepal Foreign Minister Shisir Khanal will be on a three-day visit to India from today, at the invitation of External Affairs Minister Dr S. Jaishankar. He will meet @DrSJaishankar in New Delhi, where both sides will discuss matters of mutual interest to enhance cooperation in… pic.twitter.com/M8yXBzqGUc — All India Radio News (@airnewsalerts) June 5, 2026
credit – social media and Twitter
नेपाळसाठी आर्थिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या भारतासोबतचे स्थिर संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण नेपाळ आपल्या दैनंदिन गरजा, सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मोठ्या प्रमाणावर भारतावर अवलंबून आहे. दुसरीकडे, भारतासाठीही नेपाळमधील आपले स्थान मजबूत ठेवणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः हिमालयाच्या कुशीत असलेल्या या देशात चीनचा वाढता आर्थिक आणि सामरिक प्रभाव पाहता, नेपाळमधील नव्या सरकारसोबत ‘शेजारी प्रथम’ (Neighbourhood First Policy) या धोरणांतर्गत घनिष्ठ आणि पारदर्शक संबंध राखणे ही भारताची प्राथमिकता आहे. यामुळेच या दौऱ्याला केवळ व्यापारी नव्हे, तर भू-राजकीय (Geopolitical) महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार
या राजनैतिक चर्चेसोबतच सीमेवरील व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या थेट जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. नेपाळने लागू केलेल्या नवीन ऑनलाइन सीमाशुल्क प्रणालीमुळे (Online Customs System) सध्या भारत-नेपाळ सीमेवर प्रवाशांना आणि मालवाहू वाहनांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. या प्रणालीतील त्रुटींमुळे आणि संथ गतीमुळे सीमेवर वाहनांच्या मैलोन्मैल लांब रांगा लागत असून वाहतूक कोंडीत तासन्तास वेळ वाया जात आहे. याशिवाय, नवीन प्रणालीतील गुंतागुंतीमुळे नियम मोडल्यास तब्बल २,५०० रुपयांचा दंड भरावा लागेल, या भीतीने स्थानिक व्यापारी आणि चालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या प्रशासकीय गोंधळाचा गैरफायदा काही स्थानिक दलाल घेत असल्याचेही समोर आले आहे. या दौऱ्यात दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांमध्ये या ग्राउंड लेव्हलच्या समस्येवर चर्चा होऊन सीमेवरील व्यापार अधिक सुलभ करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
