FranceStrike : फ्रान्समध्ये २४ तास सर्व काही बंद राहणार, एकाच वेळी ८ लाख लोक रस्त्यावर उतरणार; 'हे' आहे कारण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
फ्रान्समध्ये २४ तास सर्व काही ठप्प होणार; ८ लाख नागरिक रस्त्यावर उतरतील.
पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांच्या बजेट कपातीविरोधात कामगार संघटनांचा ऐतिहासिक संप.
शाळा, रेल्वे, हवाई सेवा विस्कळीत; परिस्थिती हाताळण्यासाठी ८०,००० पोलिस तैनात.
France 24-hour strike : फ्रान्ससारख्या प्रगत देशात लोकशाहीचा आवाज किती ताकदीचा असतो, याचे जिवंत उदाहरण लवकरच जग पाहणार आहे. कारण एका दिवसासाठी संपूर्ण फ्रान्स ठप्प होणार आहे. शाळा, रेल्वे, विमानसेवा बंद पडतील. रस्त्यावर लाखो लोकांचा लोंढा उतरणार आहे. पोलिसांनी अंदाज वर्तवला आहे की सुमारे ८ लाख नागरिक एकाचवेळी निदर्शनात सहभागी होतील. हा फक्त संप नाही, तर लोकांच्या असंतोषाचा स्फोट आहे.
फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू सत्तेवर आल्यानंतर लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या होत्या. पण त्यांच्या बजेट कपातीच्या निर्णयाने कामगार, पेन्शनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांची नाराजी वाढली. कामगार संघटना ठाम आहेत की सरकार उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी धोरणे आखत आहे आणि सामान्य नागरिकांच्या समस्या ऐकल्या जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर देशातील जवळपास सर्व मोठ्या कामगार संघटना एकत्र आल्या आहेत. २४ तासांचा हा संप म्हणजे सरकारला “आमचा आवाज ऐका” असा स्पष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Saudi deal: सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये मोठा संरक्षण करार; भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर
ही स्थिती नवी नाही. २०२३ मध्ये मॅक्रॉन यांनी संसदीय मतदानाशिवाय पेन्शनचे वय ६४ करण्याचा निर्णय घेतल्यावर संपूर्ण देश पेटला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा नागरिकांचा प्रचंड रोष उफाळून आला आहे. त्या वेळी झालेल्या आंदोलनाला “ऐतिहासिक” म्हटले गेले होते, पण यावेळचा संप त्याहूनही मोठा मानला जात आहे.
फ्रान्सची अर्थव्यवस्था सध्या तणावाखाली आहे. युरोपियन युनियनच्या मर्यादेपेक्षा जवळपास दुप्पट बजेट तूट झाली आहे आणि देशाचे कर्ज जीडीपीच्या ११४% वर पोहोचले आहे. त्यामुळे मागील पंतप्रधानांनी ४४ अब्ज युरोंची कपात करण्याची योजना आखली होती. यात दोन सार्वजनिक सुट्ट्या रद्द करण्याचाही प्रस्ताव होता. लेकोर्नू यांनी काही उपाय मागे घेण्याचे आश्वासन दिले असले, तरीही इतर क्षेत्रांतील कपाती सुरू राहतील, अशी कामगार संघटनांची भीती आहे.
🇫🇷 French authorities expect up to 400,000 protesters on Sept 18 as all unions call a nationwide strike against #Macron’s policies and the 2026 budget.
❌ A “black day” looms for Paris and regional transport.
➡️@jamesandref24 reports pic.twitter.com/hrfatnviqx
— FRANCE 24 English (@France24_en) September 17, 2025
credit : social media
लेकोर्नू हे फक्त ३९ वर्षांचे आहेत आणि नुकतेच संरक्षण मंत्रिपदावरून पंतप्रधानपदावर आले आहेत. त्यांनी “नवीन राजकीय संस्कृती” निर्माण करण्याचे वचन दिले होते. पण प्रत्यक्षात ते उद्योगपतींच्या दबावाखाली काम करत आहेत, असा आरोप विरोधकांचा आहे. जर त्यांनी बजेटवर तोडगा काढला नाही, तर विरोधी पक्ष अविश्वास ठराव आणून त्यांनाही पदावरून हटवू शकतात.
हा संप फक्त राजकीय नाही, तर थेट नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित आहे.
शाळा बंद राहतील, त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होईल.
रेल्वे थांबतील, उड्डाणे रद्द होतील, त्यामुळे प्रवाशांना मोठा फटका बसेल.
रुग्णालये आणि इतर सरकारी सेवा मंदावतील, ज्याचा परिणाम थेट सामान्य माणसावर होईल.
सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी ८०,००० पोलिस तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच सरकारला या आंदोलनाचा किती मोठा फटका बसणार आहे, याची त्यांनाही जाणीव आहे. परंतु प्रश्न आहे की एवढ्या प्रचंड असंतोषानंतर सरकार बजेट कपातीचा निर्णय मागे घेईल का?
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Bill HR 5271: ट्रम्प वॉर्निंग! अमेरिकन काँग्रेसमधील ‘या’ नवीन विधेयकामुळे पाक अधिकाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई
फ्रान्ससारख्या प्रगत राष्ट्रात अशा आर्थिक आणि राजकीय संकटांची मालिका सुरू झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजन्सी फिचने फ्रान्सचे क्रेडिट रेटिंग खाली आणले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास ढासळत आहे. अशा वेळी जर नागरिकांचा राग आणखी वाढला, तर ही स्थिती सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. फ्रान्समधील हा २४ तासांचा ऐतिहासिक संप फक्त अर्थसंकल्पावरचा वाद नाही, तर लोकशाहीची ताकद दाखवणारा क्षण आहे. ८ लाख लोक जेव्हा रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा संदेश स्पष्ट असतो “सरकारने फक्त उद्योगपतींसाठी नाही, तर जनतेसाठी काम केले पाहिजे.” पुढील काही दिवसांत फ्रान्स सरकार कसा निर्णय घेते, यावर फक्त देशाचे नाही, तर युरोपच्या राजकारणाचे भविष्य ठरणार आहे.
