India Bangladesh trade tensions : भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये सध्या कमालीची तणावाची स्थिती निर्माण झाली असून, भारताने बांगलादेशी वस्तूंच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध केवळ कोलकाता आणि न्हावा शेवा बंदरांपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले असले तरी, त्याचा थेट परिणाम ईशान्य भारतात जाणाऱ्या वाहतुकीवर आणि बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. या निर्णयामागे बांगलादेशच्या सध्याच्या युनूस सरकारने उचललेली भारतविरोधी पावले कारणीभूत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भारत सरकारने ‘जशास तसे’ धोरण राबवत बांगलादेशला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारतविरोधी धोरणांना आता सौम्य प्रतिसाद मिळणार नाही.
व्यापारी निर्बंधांचा थेट परिणाम बांगलादेशच्या रेडीमेड कपड्यांवर
नवीन धोरणानुसार, भारताने बांगलादेशी ग्राहक वस्तूंमध्ये विशेषतः रेडीमेड गारमेंट्स (RMG), प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लाकडी फर्निचर, कापूस व त्याचा कचरा, इत्यादी उत्पादनांची वाहतूक ईशान्येकडील राज्यांतून रोखली आहे. ही आयात आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोरम, तसेच पश्चिम बंगालमधील फुलबारी आणि चांग्राबंधा येथील सीमा तपासणी नाक्यांमार्गे होत होती. आता या केंद्रांमधून बांगलादेशी वस्तूंच्या आयातीस मनाई करण्यात आली आहे. या निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका बांगलादेशच्या तयार कपड्यांच्या निर्यातीवर बसणार आहे, कारण बांगलादेशची अर्थव्यवस्था या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर आधारित आहे.
पार्श्वभूमी, भारतविरोधी धोरणांना उत्तर
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, भारताने या क्षेत्रांत पारंपरिकरीत्या मुक्त वाहतुकीची परवानगी दिली होती, पण बांगलादेशने भारतीय वस्तूंवर सातत्याने निर्बंध लादले. विशेषतः धागा, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि तांदूळ यांच्यावर. या दुटप्पी धोरणांमुळे भारत सरकारने अखेर बांगलादेशला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे युनूस सरकारला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या पातळीवर मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘अवकाशातून माहिती, जमिनीवर प्रहार…’ Operation Sindoor मध्ये शत्रू सैन्यावर भारी पडले ISROचे ‘हे’ 10 बाहुबली
ट्रान्स-शिपमेंट सिस्टीम रद्द केल्यानंतरचे दुसरे पाऊल
भारत सरकारने पाच आठवड्यांपूर्वी बांगलादेशी मालाच्या भारतीय बंदरे व विमानतळांद्वारे तिसऱ्या देशांत ट्रान्स-शिपमेंट करण्यास मंजुरी देणारी व्यवस्था रद्द केली होती. ही प्रणाली ५ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत होती आणि दोन देशांमधील आर्थिक सहकार्याचे प्रतीक मानली जात होती. परंतु, बांगलादेशकडून भारतविरोधी धोरणे सुरूच राहिल्यामुळे भारताने आता अधिक कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
विश्लेषण, ‘नरमाई’चा काळ संपला
भारत सरकारच्या या निर्णायक धोरणामुळे दक्षिण आशियाई राजकारणात नव्या स्वरूपाची दृढ भूमिका घेतल्याचे चित्र स्पष्ट होते. बांगलादेशच्या युनूस सरकारने भारतविरोधी भूमिकेचा जो अवलंब केला होता, त्याला आता थेट परिणामकारक उत्तर दिले जात आहे. विश्लेषकांच्या मते, ही पावले फक्त व्यापार मर्यादित ठेवण्यापुरतीच न राहता भविष्यात राजकीय आणि सामरिक धोरणांतही प्रतिबिंबित होऊ शकतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Turkey On Kashmir : काश्मीर मुद्द्यावर तुर्कीची मध्यमस्थीची भाषा; भारताने ठाम भूमिका घेत एर्दोगान यांना फटकारले
शेजारील धोरणांवर पुनर्विचाराची वेळ
भारताने जशास तसे उत्तर देण्याची भूमिका स्वीकारल्याने बांगलादेशला आता आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागेल. अन्यथा, भारतासोबतच्या व्यापारातील निर्भरता आणि सोयीचा मार्ग गमावल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल सामरिक दृष्टिकोनातून ‘शिस्तीत राहा’ असा इशारा देणारे आहे आणि दक्षिण आशियाई राजकारणात भारताची भूमिका अधिक निर्णायक ठरणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
