शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
तेहरान: इराण आपल्या कठोर कायद्यांसाठी ओळकला जातो. नुकतेच इराणने एक नवीन कायदा लागून केला आहे. हा कायदा हिजाबसंबंधित असून या कायद्यांतर्गत महिलांना हिजाब घालण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नवीन कायद्यानुसार, महिलांनी या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अनुच्छेद 60 च्या अंतर्गत, दोषी महिलांना दंड, फटके किंवा कठोर तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
जर एखादी महिला एकापेक्षा जास्त वेळा हिजाब नियमांचे उल्लंघन करताना आढळली, तर तिला 15 वर्षांपर्यंतची तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा फाशीचा सामना करावा लागू शकतो. याशिवाय, इराणी अधिकाऱ्यांनी हिजाब नियम पाळण्यासाठी वादग्रस्त हिजाब क्लिनिक उघडण्याची घोषणा केली आहे.
परकीय माध्यमांवर कठोर कारवाई
इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या परकीय मीडिया किंवा संस्थेने हिजाबविरोधी विचारांना प्रोत्साहन दिले, तर त्यांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 12,500 पाउंडपर्यंत दंड भोगावा लागेल. तसेच, जर कोणी महिला अटक टाळण्यासाठी हस्तक्षेप केला, तर त्यांनाही शिक्षा दिली जाईल. अशा व्यक्तींना थेट तुरुंगात टाकण्याचेही अधिकार सरकारने स्पष्ट केले आहेत.
2022 च्या हिजाबविरोधी आंदोलनाची पार्श्वभूमी
मिळालेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी हिजाब अनिवार्य करण्यात आला. मात्र, 2022 साली या हिजाब कायद्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले. यामागे 22 वर्षीय महसा अमिनीच्या मृत्यूची घटना घडली होती. ड्रेस कोडचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून मोरल पोलिसांनी तिला अटक केली होती. तिच्या मृत्यूनंतर देशभरात प्रचंड विरोध प्रदर्शन झाले. यामध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. सरकारने या आंदोलनांना दबवण्यासाठी हजारो लोकांना अटक केली होती.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निषेधाची लाट
इराणमध्ये लागू करण्यात आलेल्या या नवीन कायद्यांवर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध होतो आहे. मानवी हक्क संघटनांनी आणि जागतिक समुदायाने या कायद्यांना महिलांच्या अधिकारांवर आघात मानले आहे. हे कायदे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालतात, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
परंतु इराण सरकारने स्पष्ट केले आहे की हिजाबची संस्कृती टिकवणे आणि महिलांना विशिष्ट ड्रेस कोडचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे हा या कायद्यांचा मुख्य उद्देश आहे.हे नवीन कायदे इराणमधील महिलांसाठी अत्यंत कठीण स्थिती निर्माण करत आहेत, तसेच जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांसाठी एक मोठा प्रश्न उभा करत आहेत.
