मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Israel Iran War : संयुक्त राष्ट्राच्या 'या' अधिकाऱ्याला फासावर चढवू इच्छित आहे इराण? नेमकं काय तरी काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Iran Israel War news Marathi : तेहरान : इस्रायल आणि इराणमदील १२ दिवसांचा संघर्ष आता निवळला आहे. याच वेळी इराणने इस्रायलविरोधी एक मोटी मोहिम सुरु केली आहे. इराणने इस्रायलच्या गुप्तहेरांना अटक करण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत इराणने आतापर्यंत पाच जणांना फाशीची शिक्षा दिली आहे, तर ७०० हून अधिक लोकांना अटक केली आहे. परंतु अजूनही इराण देशभरात इस्रायलशी संबंधित लोकांचा शोध घेत आहे. लोकांना २ दिवसांच्या खटल्यानंतर फासावर चढवले जात आहे.
१३ जून रोजी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. यामद्ये इराणच्या अणु ठिकाणांना, अणु शास्त्रज्ञांना आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. या युद्धात इराणचे ६२७ लोक मृत्यूमुखी पडले तर हजारो लोक जखमी झाले. तसेच इराणच्या देशातील पायाभूत सुविधा देखील उद्ध्वस्त झाल्या.
इस्रायलच्या या हल्ल्याच्या दिवसापासून इराणने मोसादसाठी हेरगिरी करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. तसेच पाच जणांना फाशीची शिक्षाही दिली. इराणची गुप्तचर संस्था सध्या संयुक्त राष्ट्राच्या IAEA च्या प्रमुखांवर लक्ष्य ठेवून आहे. या प्रमुखामुळेच इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इराणच्या माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ग्रोसीवर इस्रायली एजंट असल्याचा आरोप इराणने केला आहे. इराणने ग्रोसीवर देशात निर्बंध लादले असून त्याच्याविरोधात खटाला सुरु करण्याचे म्हटले आहे. तसेच ग्रोसीला फाशीची शिक्षा देण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे.
इराणच्या आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा संस्थेच्या प्रमुखांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणने या संस्थेचे अधिकारी इराणच्या अणुप्रकल्पांवर पाळत ठेवत आहेत आणि याची माहिती इस्रायलला पोहोचवत आहेत, असे म्हटले आहे. इराणने दावा केला आहे की, त्यांच्या अणुप्रकल्पाची संवेदनशील माहिती इस्रायलला मिळाली आहे. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा संस्तेच्या प्रमुखांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
ब्रिटन, फ्रान्स, आणि जर्मनी या देशांनी इराणच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. या देशांनी आंतरराष्ट्रीय महासंचालक राफेल ग्रोसीविरोधात धमक्यांचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. यासंबंधी एक निवेदन जारी करण्यात आले आहे. या निवेदनात युरोपीय देशांनी त्यांचा इराणच्या निर्णयाला विरोध असून महासंचालकांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे.
