बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
जेरुसेलम: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर पहिल्यांदाच मंगळवारी न्यायालयात साक्ष देणार आहेत. नेतन्याहू यांच्यावर फसवणूक, विश्वासघात आणि लाचखोरी अशा तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये आरोप लावण्यात आले आहेत. मात्र, नेतन्याहूंनी कोणतेही चुकीचे कृत्य नाकारले आहे. नेतन्याहू यांनी गाझा युद्ध आणि सुरक्षा चिंता यांचा हवाला देत अनेक वेळा खटल्याच्या सुनावणीत विलंब करण्याची मागणी केली होती.
140 लोकांना साक्षीदार म्हणून न्यालयात बोलवले आहे
मात्र, न्यायालयाने सुनावणी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव, ही सुनावणी तेल अवीवमधील भूमिगत चेंबरमध्ये होणार आहे. या खटल्यात तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांचा समावेश असून, 2020 पासून ही प्रकरणे सुरू आहेत. या खटल्यातील आरोपांनुसार, नेतन्याहू यांनी त्यांच्या बाजूने चुकीच्या माहिती प्रकाशित केल्याच्या बदल्यात काही प्रसारमाध्यमांना राजकीय फायदा करून दिला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच महागड्या भेटवस्तू स्वीकारून एका अब्जाधीश हॉलिवूड निर्मात्यास लाभ मिळवून दिला.
या प्रकरणात तब्बल 140 लोकांना साक्षीदार म्हणून बोलावण्यात आले आहे. या साक्षीदारांमध्ये नेतन्याहू यांचे माजी विश्वासू सहकारी, विरोधी पक्षनेते यायर लापिड आणि काही प्रमुख मीडिया व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे. साक्षीदारांनी रेकॉर्डिंग, पोलिस दस्तऐवज आणि टेक्स्ट संदेश यांसह विविध पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल 2026 पर्यंत अपेक्षित आहे. निकाल विरोधात नेतन्याहू सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हागारी न्यालयाने देखील अटक वॉरंट जारी केले
याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) गाझा युद्धाच्या संदर्भात नेतन्याहू यांच्यावर युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या अपराधाचे आरोप ठेवले आहेत. या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने नेतन्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. गाझातील हल्ल्यांमध्ये 44,000 हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. यामध्ये माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलंट आणि हमासचे माजी कमांडर मोहम्मद दाइफ यांच्याविरोधातही वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
इस्रायलने मात्र आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या आरोपांना फेटाळून लावले आहे. इस्रायलने असे म्हटले आहे की, हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. विरोधी पक्षनेते लापिड यांनीही या आदेशाचा निषेध केला आणि हा आदेश दहशतवादाला बळ देणारा असल्याचे म्हटले. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या अटक वॉरंटवर नेतन्याहू आणि गॅलंट यांची प्रतिक्रिया अद्याप मिळालेली नाही.
2002 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची स्थापना
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2002 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती. हे न्यायालय जगभरातील युद्धगुन्हे, नसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्हांवर कारवाई करते. 1998 च्या रोम करारावर तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे न्यायालयात कारवाई केली जाते. तसेच आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायलयाचे मुख्यालय हेग येथे आहे. ब्रिटन, कॅनडा, जपानसह 123 देश रोम करारानुसार या न्यायालयाचे सदस्य आहेत.
